गोंडा: पुरानी पेंशन और समान कार्य‌ समान वेतन की मांग को लेकर सड़क पर उतरे कर्मचारी, देखें वीडियो

गोंडा, अमृत विचार। पुरानी पेंशन की बहाली, समान कार्य समान वेतन व न्यूनतम वेतन 25 हजार रुपये किए जाने समेत विभिन्न मांगो को लेकर शुक्रवार को कर्मचारी सड़क पर उतरे। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर चले कई विभागों के कर्मचारियों ने कृषि विभाग से सदर तहसील तक जुलूस‌ निकाला और नारेबाजी की। 

कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं के समाधान, ओपीएस, समान कार्य समान वेतन, नियमित पदों या कार्यों के सापेक्ष नियमित नियुक्ति, श्रमिक कोड बिल आदि मांगों के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित 7 सूत्रीय मांगपत्र एसडीएम को सौंपा। 

संघ के महामंत्री अजीत कुमार पांडेय ने बताया कि जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजे गए मांग पत्र में पीएफआरडीए को रद्द करने, पुरानी पेंशन को बहाल करने, केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्मिक शिक्षक (कर्मचारी को परिभाषित पेंशन योजना ओपीएस के दायरे में लाए जाने, आठवां वेतन आयोग समिति का गठन करने, पिछले 6 वर्षों से अधिक समय से विभिन्न विभागों में कार्यरत स्कीम वर्कर, आउट सोर्सिंग, फुल सोर्सिंग, संविदा व्यवस्था को समाप्त कर ऐसे सभी कार्मिक शिक्षक श्रमिक को तत्काल नियमित किए जाने तथा उससे कम सेवा वाले कार्मिको को समान कार्य समान वेतन के आधार पर न्यूनतम 25 हजार रुपये का मानदेय लिए जाने की मांग की गयी है। 

इसके अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती पर लगी रोक को खत्म कर समूह ग एवं घ के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने, सभी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल वैधानिक निकायों से नियमित नियुक्ति के माध्यम से भरने, कोरोना काल में 18 महीने के रोके गए डीएडीआर को तत्काल जारी करने व सभी सरकारी सहकारी  सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण बंद किए जाने की मांग भी की गयी है। 

यूपी फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विस एशोसिएशन ने भी सौंपा मांगपत्र 

 महासंघ के जुलूस में शामिल यूपी फेडरेशन आफ मिनिस्टीरियल सर्विस एशोसिएशन ने भी अपनी मांगों के संबंध में जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को दिया। महामंत्री अजीत पांडेय ने बताया कि संघ के कार्यालय के लिये भवन नहीं है। 

इसके लिए कृषि विभाग परिसर में एक कक्ष के आवंटन की मांग जिला प्रशासन से की गयी है। इसके अलावा कृषि विभाग, सरयू नहर खंड चार सहित राजकीय हाउसिंग कालोनी के जर्जर आवासीय‌ भवनों की मरम्मत व रिक्त स्थानों पर नए राजकीय आवासों का निर्माण कराने समेत 10 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम को दिया गया है।

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