लखनऊ, अमृत विचार। विकास भवन में 18 अलग-अलग विभागों के कार्यालय हैं। इन विभागों पर करीब 48 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसकी अदायगी के लिए विभागों के पास बजट नहीं है। कार्यालय स्तर से बिजली बिल जमा करने का भी कोई मद नहीं है। विभाग अपने मुख्यालय से धनराशि की मांग कर बिजली का बिल चुकाते हैं। विभागों को मांग के अनुसार धनराशि नहीं मिल पाती है, इससे बकाया बढ़ता जा रहा है।

सबसे ज्यादा बकाया बाल विकास, पंचायती राज, मनरेगा व कृषि विभाग पर है। जिला विकास अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि संबंधित विभाग के पास बजट नहीं होता है। मुख्यालयों ये मांग कर समय-समय पर जमा करते हैं। सभी विभागाध्यक्ष को बजट की मांग कर बिजली बिल का भुगतान के निर्देश दिए हैं।

22 अप्रैल तक इन विभागों पर यह है बकायेदारी

बाल विकास 13,97,579, पंचायती राज 9,43,674, मनरेगा 6,80,320, कृषि 3,46,988, सहकारिता 2,57,746, अर्थ एवं संख्याधिकारी 1,98,647, लघु सिंचाई 1,80,789, पशु पालन 1,73,559, पिछड़ा वर्ग 1,56,437, समाज कल्याण (विकास) 1,41,518, स्वत: रोजगार 1,31,134, भूगर्भ यांत्रिक 74,261, बैंक ऑफ इंडिया 70,331, उपनिदेशक युवा कल्याण 37,710, मत्स्य 36,224, भूगर्भ 35,018, नेडा 34,485 और जिला युवा कल्याण पर 22,086 रुपये का बकाया है।

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