मुरादाबाद, अमृत विचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से उद्योग, वेतनभोगी वर्ग खुश है तो महंगाई नियंत्रण के लिए बहुत ठोस प्रयास न होने से मध्यम और कमजोर तबके के लोग थोड़े निराश भी हैं। उद्योग जगत इसे विकासोन्मुखी बता रहा है तो वेतनभोगी वर्ग खासकर सरकारी कर्मचारी-अधिकारी आयकर छूट का दायरा पांच लाख से बढ़ाकर सात लाख रुपये करने से उनकी बल्ले-बल्ले हैं। टेलीविजन, मोबाइल के दाम में कमी से युवा वर्ग और  गृहणियों ने भी थोड़ी खुशी जताई है तो विपक्ष इसे निराशा देने वाला बजट करार दे रहा है। 

बजट से हर वर्ग को उम्मीदें थी। इसलिए संसद में बजट प्रस्तुत करने जब वित्तमंत्री आईं तो जिले में भी लोग टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर से चिपक कर अपने हिसाब से बजट के हर प्रावधान को देखने में जुटे रहे। टेलीविजन और मोबाइल की कीमतों में कमी की घोषणा पर युवा और गृहणियों ने खुशी जताई तो साथ ही इलेक्ट्राॅनिक्स कारोबारी भी खुश हुए कि अब उनके कारोबार को रफ्तार मिलेगी।

 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास) योजना के तहत हस्तशिल्प कारीगरों की सहायता के लिए पैकेज की परिकल्पना को एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, स्केल और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाने की बात उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने की। वेतनभोगी वर्ग खासकर सरकारी नौकरी करने वालों ने आयकर छूट का दायरा बढ़ाने पर प्रसन्नता जताई। कहा कि इससे काफी राहत मिलेगी। हालांकि लोगों को दस लाख तक के आय को कर मुक्त होने की उम्मीद थी।

दिल्ली में वित्तमंत्री से मिले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता
मुरादाबाद। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संगठन की दृष्टि से मुरादाबाद संसदीय क्षेत्र के नोडल अधिकारी डा.सैयद जफर इस्लाम ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। बजट को आम आदमी की आकांक्षा और आशा को पूरा करने वाला बताया। कहा कि यह एक ऐसा बजट है जो समावेशी है और हाशिये पर खड़े लोगों की मदद की गरज से बनाया गया है। चुनाव के पहले सरकार ने चुनावी बजट पेश नहीं किया।  

युवा भाजपा नेता और पूर्व सांसद के स्थानीय प्रतिनिधि अभिषेक सिंह ने बजट सत्र में वित्त मंत्री से डा.इस्लाम की भेंट का हवाला देकर बताया कि इस बजट ने टैक्स पेयर्स को बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें सात लाख तक की आय पर अब आयकर नहीं देना है। पर्सनल आयकर अब सात लाख तक की सालाना कमाई करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो लोग आयकर देते हैं इनके आय कर का स्लैब पांच कर दिया गया है। ऐसे बदलाव किये गए हैं ताकि ज्यादा पैसे लोगों की जेब में जा सके।

 बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमई को एक प्रतिशत सस्ती दर पर कर्ज देने के लिए नई योजना और युवाओं के लिए नौकरियों की व्यवस्था करने में यह कदम सहायक होगा। जिनके पास अपना घर नहीं है, उनके लिए ये बजट खास है। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में 66 प्रतिशत धन की बढ़ोतरी की गयी है। पूर्व सांसद ने इस कार्य के लिए पार्टी की ओर से लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। कहा है कि यह एक नए और समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत का बजट है।

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