बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को राज्य सरकार का बजट पेश करते हुए चुनावी साल में किसानों को लुभाने के लिए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की। यह वृद्धि अगले वित्त वर्ष से लागू होगी। बोम्मई के पास वित्त विभाग भी है।

ये भी पढ़ें - इलाज में लापरवाही : कानून न होने पर पुलिस का भरोसा राज्य चिकित्सा परिषद की राय पर 

उन्होंने राज्य विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए परेशानी मुक्त और आवश्यकता-आधारित ऋण सुविधा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ''इस साल 30 लाख से ज्यादा किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज बांटा जाएगा।''

बोम्मई ने कहा कि सरकार ने 'किसान क्रेडिट कार्ड' धारकों को एक नई योजना 'भू श्री' के तहत वर्ष 2023-24 में 10,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को जरूरत के समय बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में सुविधा होगी।

बोम्मई ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार 2,500 रुपये का योगदान देगी और नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) 7,500 रुपये देगा। उन्होंने कहा, ''इससे राज्य के करीब 50 लाख किसानों को लाभ होगा।'' कर्नाटक में विधानसभा चुनाव इस साल अप्रैल-मई में होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने बजट में 'श्रम शक्ति' योजना की भी घोषणा की है, जिसके तहत भूमिहीन महिला खेतिहर मजदूरों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए हर महीने 500 रुपये प्रति व्यक्ति की वित्तीय सहायता दी जाएगी। बोम्मई ने कहा कि राज्य में कोविड महामारी के बाद पहली बार राजस्व प्राप्तियों का अनुमान राजस्व व्यय से 402 करोड़ रुपये अधिक रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह ''राजस्व-अधिशेष'' बजट है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामनगर जिले के रामदेवरा बेट्टा में भगवान राम को समर्पित एक 'भव्य' मंदिर बनाया जाएगा। उन्होंने 'सीएम विद्या शक्ति योजना' के तहत सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और सरकारी डिग्री कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि इससे राज्य के आठ लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा। सरकार ने डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 590 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ क्लाउड-आधारित डेटा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।

ये भी पढ़ें - SC: अनुच्छेद 370 को निरस्त करने केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को सहमत