रूपनगर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को राज्य का आठवां टोल प्लाज़ा बंद करवाया, जिससे आम लोगों के रोज़ाना के 10.12 लाख रुपए की बचत होगी। कीरतपुर साहिब-रूपनगर रोड़ पर स्थित टोल प्लाज़ा बंद करने के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह टोल प्लाज़ा वाले पिछली सरकारों की मिलीभगत के साथ लोगों को लूट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब, नौजवानों के लिए रोज़गार,मुफ़्त बिजली, स्कूलों-कालेजों की कायाकल्प और अन्य गारंटियां दी थीं। श्री मान ने कहा कि कई अन्य ऐसे काम किये जा रहे हैं, जो गारंटी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन यह राज्य सरकार का फर्ज है। श्री मान ने कहा कि इन टोल प्लाज़ों पर आम लोगों की लूट को रोकना इस मुहिम का ही एक हिस्सा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में यह मुद्दे उठाए थे और अब जब उनको लोगों की सेवा करने का मौका मिला है तो वह यह टोल नाके बंद करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सड़कों को लोक निर्माण विभाग की तरफ से अपने कब्ज़े में लिया जायेगा और इन सड़कों की समय पर मरम्मत और मज़बूती को यकीनी बनाया जायेगा। मान ने कहा कि राज्य में ‘किराये पर सड़कों’ का दौर ख़त्म हो गया है और यह आम आदमी के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अकालियों ने टोल प्लाज़ा कंपनियों के साथ मिलीभगत करके सभी बुरे कामों को अनदेखा करके उनको बड़ा फ़ायदा पहुँचाया है। 

उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी को सत्ता मिली है तो जनता के पैसे की इस शरेआम लूट को रोका गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस टोल प्लाज़ा का समझौता कैप्टन सरकार के समय पर 10 अक्टूबर, 2006 को हुआ था और 16.50 सालों के लिए टोल लगाया गया था। उन्होंने कहा कि यह टोल अकाली-भाजपा सरकार के दौरान 20 नवंबर 2007 को चालू हो गया था और समझौते अनुसार पहली मुरम्मत का काम 19 नवंबर, 2013 को किया जाना था। 

मान ने कहा कि समकालीन अकाली सरकार ने राज्य और यहाँ के लोगों के हितों को नजरअन्दाज किया, जिस कारण निर्धारित तारीख़ से एक साल बाद एक नवंबर, 2014 को प्रीमिकस डालने का काम किया गया था, लेकिन हैरानी की बात है कि कंपनी के खि़लाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरा मरम्मत कार्य 19 नवंबर, 2017 को किया जाना था, लेकिन यह निर्धारित समय की बजाय 1093 दिनों की देरी के साथ 16 नवंबर, 2020 को किया गया। उन्होंने कहा कि इस देरी के साथ जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा सकती थी और इससे एजेंसी के साथ समझौता ख़त्म हो सकता था, लेकिन किसी ने भी इसके विरुद्ध कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। 

सीएम ने कहा कि इस लापरवाही के कारण आज कंपनी की तरफ राज्य का 67 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन पिछली सरकारें इसकी वसूली करने की बजाय कंपनी का पक्ष लेती रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनी किसान आंदोलन और कोविड महामारी के बहाने 582 दिनों का समय बढ़ाने की माँग कर रही थी, उनकी सरकार ने इससे इन्कार कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह काम पहले ही हो जाना चाहिए था, पिछली सरकारों के किसी भी नेता ने लोगों के हितों की रक्षा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने इस कंपनी के हकों की रक्षा के लिए काम किया। 

भगवंत मान ने कहा कि पंजाब को आनन्दपुर साहिब, नैना देवी जी आदि धार्मिक स्थानों के साथ जोड़ने वाली इस सड़क से निकलने के लिए आम आदमी रोज़माना के 10.12 लाख रुपए ख़र्च करते थे। मुख्यमंत्री ने यह भी एलान किया कि केंद्र सरकार की तरफ बकाया ग्रामीण विकास फंडों (आर डी एफ) का बनता हिस्सा लेने के लिए राज्य सरकार कानूनी हल का रास्ता अपनाने के लिए संभावनाएं तलाश रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिना वजह पंजाब राज्य का ग्रामीण विकास फंड का 30 हज़ार करोड़ रुपए रोक कर राज्य के लोगों को परेशान कर रही है।

सीएम मान ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से ग्रामीण विकास फंड सम्बन्धी सभी ज़रूरी कार्रवाइयां मुकम्मल कर दी गईं हैं, फिर भी केंद्र सरकार यह फंड जारी करने में रुकावट डाल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश और ओलावृष्टि के कारण भारी नुकसान बर्दाश्त करने वाले किसानों की मुश्किलें घटाने के लिए राज्य सरकार ने किसानों को फसलों के हुए नुकसान के मुआवज़े में 25 प्रतिशत विस्तार किया है। 

उन्होंने कहा कि यदि 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान होता है तो राज्य सरकार किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा देगी और यदि 33 से 75 प्रतिशत तक नुकसान होता है तो किसानों को 6750 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब के साथ मुआवज़ा दिया जायेगा। श्री मान ने कहा कि मज़दूरों को 10 प्रतिशत मुआवज़ा दिया जायेगा, जिससे उनको जीवन बसर करने में कोई मुश्किल पेश न आए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश के कारण घर के पूरे नुकसान के लिए 95100 रुपए मुआवज़े के तौर पर दिए जाएंगे, जबकि घरों के मामूली नुकसान के लिए 5200 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुआवज़े के वितरण से पहले सार्वजनिक घोषणाएं की जाएंगी, जिससे सभी लोगों को इस संबंधी जागरूक किया जा सके। इसी तरह उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसान हितैषी एक बड़ी पहलकदमी करते हुये प्राइमरी कृषि सहकारी सभाओं से किसानों की तरफ से लिए कर्ज़े की पुनः अदायगी रोकने का फ़ैसला किया है।

मान ने उम्मीद ज़ाहिर की कि इससे किसानों को इस संकट की घड़ी में अपेक्षित राहत मिलेगी और किसान इस बेमौसमी बारिश के कारण हुए नुकसान से उभरने के बाद में यह रकम वापस कर सकते हैं। 

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