
Chitrakoot: महिला संबंधी अपराधों में दोषियों को जल्द दिलाएं सजा, डीएम ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिए ये निर्देश
चित्रकूट में डीएम ने समीक्षा बैठक में शासकीय अधिवक्ताओं और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए।
चित्रकूट में डीएम ने समीक्षा बैठक में शासकीय अधिवक्ताओं और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला संबंधी अपराधों में दोषियों को जल्द सजा दिलाएं।
चित्रकूट, अमृत विचार। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने पुलिस अधिकारियों और शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि महिलाओं से संबंधित अपराधों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। अभियोजन एवं कानून व्यवस्था आदि की समीक्षा बैठक में डीएम ने पुलिस और शासकीय
अधिवक्ताओं को समन्वय बनाकर काम करने के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने भी अफसरों को दिशानिर्देश दिए।
डीएम ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लंबित मामलों का निस्तारण कराने के निर्देश दिए। कहा कि अगली बैठक में ऐसे मामलों की सूची भी लाएं।
गैंगस्टर के मामलों में पुलिस अधिकारी व शासकीय अधिवक्ता समन्वय बनाकर काम करें। आयुध अधिनियम में अभियान चलाकर कार्रवाई करने और टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने की भी हिदायत दी।
डीएम ने शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि तारीख पर आरोपी के आने पर वे नहीं रहेगे तो पुलिस का समय व्यर्थ होगा। इसमें रुचि लेकर कार्य करें। उन्होंने सभी शासकीय अधिवक्ताओं और थाना प्रभारियों से कहा कि अगली बार से इसमें परिणाम दिखना चाहिए।
डीएम ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि लगातार अवैध शराब बनाने वाले पर नजर रखें। किसी प्रकार की अप्रिय घटना न होने पाए। जिला खनिज अधिकारी को अवैध खनन व ओवरलोडिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। डीएम ने सभी अधिशासी अधिकारियों से कहा कि वे गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान तालाबों पर बैरीकेडिंग, प्रकाश आदि की व्यवस्था करें। जिन क्षेत्रों पर विसर्जन होना है उसका निरीक्षण भी कर लें।
एसपी ने महिलाओं एवं नाबालिगों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों को प्राथमिकता से निस्तारित कराने के निर्देश दिए। एसपी ने स्टूडेंट पुलिस काडर (एसपीसी) द्वारा अगस्त और सितंबर माह का स्कूलों में प्रशिक्षण नहीं होने पर नाराजगी जताई।
आगाह किया कि शिथिलता न बरतें नहीं तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बीएसए व डीआईओएस को चयनित स्कूलों में इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित अधिकारी, जिला शासकीय अधिवक्ता श्यामसुंदर मिश्रा सहित अन्य शासकीय अधिवक्ता मौजूद रहे।
भूमि विवाद मामलों में बदलें नजरिया
डीएम ने सभी उप जिला अधिकारियों व पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि विवाद के मामलों में गंभीरता दिखाएं। इसमें नजरिया बदलने की जरूरत है। अगर लगता है कि दोनों पक्ष आक्रामक है तो शासकीय कार्रवाई करके अप्रिय घटना रोकी जा सकती है।
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