UP Assembly Special Session : महिला आरक्षण पर यूपी विधानसभा में हंगामा, सत्ता पक्ष-विपक्ष आमने-सामने

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और टकराव देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने साफ तौर पर कहा कि यह मुद्दा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का है, इसलिए इस पर राज्य विधानसभा में चर्चा नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है । उनके इस बयान के बाद सदन में माहौल गरमा गया।वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष के रुख पर कड़ी आपत्ति जताई।

उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह मुद्दा पूरे देश व प्रदेश की महिलाओं के सम्मान और अधिकारों से जुड़ा है। विपक्ष द्वारा इस पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थिति को संभालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हस्तक्षेप किया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विषय पर सदन में चर्चा कराई जा सकती है और अध्यक्ष को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग करते हुए इस विषय पर चर्चा कराई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी चर्चा शुरू भी नहीं हुई है और विपक्ष पहले से ही उतावला दिखाई दे रहा है।उन्होंने विशेष सत्र के आयोजन के लिए सभी सदस्यों का अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्ष 2023 में केंद्र सरकार द्वारा पारित महिला वंदन अधिनियम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान के तहत महिलाओं की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत सुनिश्चित की जा रही है, जो अन्य प्रतिनिधित्व को जोड़ने पर लगभग 40 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आधी आबादी के लिए उठाए जा रहे सकारात्मक कदम भी उन्हें स्वीकार नहीं हैं, जो उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है।

विपक्ष में साहस है तो विधानमंडल विशेष सत्र की चर्चा में भाग लेकर सफाई दें: योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को विधानमंडल के विशेष सत्र से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस से कहा कि अगर उनमें नैतिक साहस है तो वे सत्र में होने वाली चर्चा में भाग लें और हाल में लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन नहीं करने पर स्पष्टीकरण देते हुए माफी मांगें।

मुख्यमंत्री ने राज्य विधानमंडल के एकदिवसीय विशेष सत्र से पहले संवाददाताओं से कहा कि सत्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से पिछले दिनों लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पेश किए जाने और सपा, कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों द्वारा उसका विरोध किए जाने समेत विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जाएगी।

उन्होंने कहा, ''मैं विधानमंडल दल के सभी सदस्यों से अपील करूंगा कि वे इस चर्चा में भाग लें। अगर सपा और कांग्रेस में नैतिक साहस है तो वे चर्चा में भाग लें, साथ ही इस बात का भी स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने संशोधन विधेयक का समर्थन क्यों नहीं किया।'' आदित्यनाथ ने कहा, ''अगर सपा और कांग्रेस सदस्यों को लगता है कि उनके नेताओं ने गलत किया है तो उनका दायित्व बनता है कि वे माफी मांगें या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में आज सत्र में पेश किए जाने वाले निंदा प्रस्ताव को पारित करवायें।''

उन्होंने सपा को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली 'जन्मजात महिला विरोधी' पार्टी बताते हुए आरोप लगाया कि हर व्यक्ति जानता है कि इस पार्टी की सरकार के समय एक कहावत चलन में थी कि 'देख सपाई, बिटिया घबराई'। आदित्यनाथ ने कहा, ''समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महिला विरोधी आचरण को देश पहले ही जानता था। उनके पास नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन विधेयक को पारित करने में सहयोग करके अपने चेहरे पर लगी हुई उस कालिख को मिटाने का एक अवसर था लेकिन वे यह अवसर भी चूक गए हैं।''

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी महिला विरोधी छवि के लिए कुख्यात हो चुकी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) गठबंधन लगातार इस मुहिम में लगे हैं कि किसी भी स्थिति में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम लागू न होने पाए।

उत्तर प्रदेश विधानसभा का एकदिवसीय विशेष सत्र आज आयोजित किया जाएगा जिसमें सरकार इस सत्र में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित न होने के लिए विपक्षी दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएगी। इसका उद्देश्य 2027 चुनाव से पहले विपक्ष को महिला विरोधी के रूप में घेरना है। वहीं, विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहा है।