अयोध्या, अमृत विचार। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अब कोई गड़बड़झाला नहीं होगा। योजना की पारदर्शिता के लिए शासन स्तर से नए नियम लागू किए गए है। हालांकि नया नियम को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए वधु के अविवाहित होने का पिता को शपथ पत्र देना होगा। 

जबकि वर पक्ष से ऐसा कोई शपथ-पत्र नहीं मांगा गया है। इस अजब गजब नियम को लेकर विभाग भी असमंजस की स्थिति में है। हालांकि अभी इस नए नियम की अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है। जिसके कारण आवेदन निरस्त हो रहे हैं और जानकारी के अभाव के कारण लाभार्थी परेशान हो रहे हैं। 

योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 35 हजार नगद, 10 हजार रुपए का सामान और छह हजार रुपए व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं। मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव का कहना है कि नियम में बदलाव किया गया है हालांकि अभी इसे प्रभावी नहीं किया गया है। इस संबंध में शासन से पूरा मार्गदर्शन मांगा गया है। हालांकि नियम में विसंगति को लेकर उन्होंने टिप्पणी से इंकार कर दिया।

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