एडिलेड। अफसोस की बात है कि 2023 वैश्विक मंच पर एक हिंसक वर्ष रहा है। गाजा में इज़राइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ गया, जिससे हजारों फलस्तीनियों और सैकड़ों इजरायलियों की मौत हो गई, जिनमें दोनो तरफ के बहुत से बच्चे शामिल हैं। और रूस तथा यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी रहा जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। इन दो संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप, अन्य देश कई लोगों के लिए रडार से बाहर हो गए हैं। हालाँकि, इनमें से कुछ देश बढ़ती अशांति से निपट रहे हैं, जो 2024 में भड़क सकती है और वैश्विक सुर्खियों में आ सकती है। तो, आने वाले वर्ष में हमें कहाँ नजर रखनी चाहिए? यहां पांच स्थान बताए गए हैं जहां मेरा मानना ​​है कि नागरिक संघर्ष या अशांति बदतर हो सकती है और संभावित रूप से हिंसा हो सकती है। 

म्यांमार
म्यांमार 2021 में अराजकता की स्थिति में आ गया जब एक सैन्य तख्तापलट ने आंग सान सू की के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और व्यापक नागरिक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया जो अंततः सशस्त्र प्रतिरोध में बदल गया। 135 जातीय समूहों के घर इस देश में शायद ही कभी शांति रही हो। तख्तापलट से पहले वर्षों तक, सेना और कई अल्पसंख्यक जातीय समूहों के बीच नागरिक संघर्ष चल रहा था, जो लंबे समय से अपने क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण और राज्य से स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। तख्तापलट के बाद यह विस्फोट हुआ क्योंकि जातीय मिलिशिया समूह जुंटा का विरोध करने वाले बामर बहुमत के लोकतंत्र समर्थक सेनानियों के साथ सेना में शामिल हो गए। 2023 के अंत में एक समन्वित उत्तरी आक्रमण के साथ उनका प्रतिरोध बढ़ गया, जिससे सेना को कई वर्षों में सबसे बड़ा नुकसान हुआ। विद्रोहियों ने चीन के साथ उत्तरपूर्वी सीमा पर कस्बों और गांवों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसमें प्रमुख व्यापार मार्गों पर नियंत्रण भी शामिल था। इससे पश्चिमी राखीन राज्य के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी नए सिरे से लड़ाई शुरू हो गई। इन अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिरोध की दृढ़ता, सेना के समझौता करने से इनकार के साथ मिलकर, यह सुझाव देती है कि 2024 में देश का गृह युद्ध काफी खराब हो सकता है और इसे अंतरराष्ट्रीय ध्यान फिर से हासिल हो सकता है। 

माली
अफ़्रीका के अशांत साहेल क्षेत्र के देश माली में 2023 के दौरान तनाव बढ़ता गया और अब पूर्ण पैमाने पर गृहयुद्ध छिड़ने का ख़तरा है। माली लंबे समय से विद्रोही गतिविधियों से जूझ रहा है। 2012 में, माली की सरकार तख्तापलट में गिर गई और इस्लामी आतंकवादियों द्वारा समर्थित तुआरेग विद्रोहियों ने उत्तर में सत्ता पर कब्जा कर लिया। माली में स्थिरता लाने के लिए 2013 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की स्थापना की गई थी। फिर, 2015 में, प्रमुख विद्रोही समूहों ने माली सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2020 और 2021 में दो और तख्तापलट के बाद, सैन्य अधिकारियों ने अपनी शक्ति मजबूत की और कहा कि वे पूरे माली पर राज्य का पूर्ण क्षेत्रीय नियंत्रण बहाल करेंगे। शासन ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को देश से वापस जाने पर जोर दिया, जो उसने जून 2023 में किया। इसके बाद, संयुक्त राष्ट्र के ठिकानों के भविष्य में उपयोग को लेकर सेना और विद्रोही बलों के बीच हिंसा भड़क उठी। नवंबर में, कथित तौर पर रूस के वैगनर समूह द्वारा समर्थित सेना ने रणनीतिक उत्तरी शहर किडाल पर नियंत्रण कर लिया, जिस पर 2012 से तुआरेग बलों का कब्जा था। यह 2015 से चली आ रही नाजुक शांति को कमजोर करता है। इसकी संभावना नहीं है कि सेना उत्तर में विद्रोहियों के कब्जे वाले सभी क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लेगी। साथ ही उग्रवादियों के हौंसले बुलंद हैं. 2015 का शांति समझौता अब लगभग ख़त्म हो चुका है, हम 2024 में अस्थिरता बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। 

लेबनान
2019 में, लेबनान में उन नेताओं के खिलाफ व्यापक नागरिक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिनके बारे में माना जाता था कि वे आबादी की दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। सरकार में फेरबदल, बढ़ते आर्थिक संकट और बड़े पैमाने पर बंदरगाह विस्फोट से भ्रष्ट आचरण उजागर होने से स्थिति लगातार बिगड़ती गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आर्थिक सुधार की कमी के लिए सितंबर में लेबनान की आलोचना की। लेबनानी सरकार राष्ट्रपति की नियुक्ति पर भी सहमति बनाने में विफल रही है, यह पद एक वर्ष से अधिक समय से खाली है। इससे लेबनान में नाजुक सत्ता-साझाकरण व्यवस्था के कमजोर होने का खतरा है, जिसमें प्रधान मंत्री, स्पीकर और राष्ट्रपति के प्रमुख राजनीतिक पद क्रमशः सुन्नी-मुस्लिम, शिया-मुस्लिम और ईसाई मैरोनाइट को आवंटित किए जाते हैं। हाल ही में, इज़राइल और हमास के बीच युद्ध के लेबनान तक फैलने की आशंका जताई गई है, जो हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह का घर है, जो 100,000 लड़ाकों की सेना होने का दावा करता है। महत्वपूर्ण रूप से, यह लेबनान की आर्थिक सुधार की प्रमुख आशा के रूप में पर्यटन को खतरे में डालता है। ये कारक 2024 में अधिक गंभीर आर्थिक और राजनीतिक पतन का कारण बन सकते हैं।

 पाकिस्तान
1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से, सेना ने राजनीति में हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाई है। हालाँकि पाकिस्तानी नेता लोकप्रिय रूप से चुने जाते हैं, सैन्य अधिकारियों ने कई बार उन्हें सत्ता से हटा दिया है। 2022 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का पाकिस्तान के उग्रवादी नेताओं से मोहभंग हो गया। बाद में उन्हें संसद के मतदान में सत्ता से बेदखल कर दिया गया और बाद में उन आरोपों पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके बारे में उनके समर्थकों का दावा है कि ये राजनीति से प्रेरित हैं। उनकी गिरफ़्तारी के बाद देश भर में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए - सेना के ख़िलाफ़ गुस्से का प्रदर्शन जो एक समय अकल्पनीय था। पाकिस्तान को पड़ोसी अफगानिस्तान में अस्थिरता और बढ़ते आतंकवादी हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है। संघर्षरत अर्थव्यवस्था और 2022 की विनाशकारी बाढ़ से हुए नुकसान के कारण ये सुरक्षा चुनौतियाँ और भी जटिल हो गई हैं। पाकिस्तान में फरवरी 2024 में संसदीय चुनाव होने की उम्मीद है, जिसके बाद वर्तमान सैन्य कार्यवाहक सरकार द्वारा नागरिक शासन को सत्ता हस्तांतरित करने की उम्मीद है। कई लोग सेना पर करीब से नजर रख रहे हैं। यदि सत्ता का यह हस्तांतरण नहीं होता है, या देरी होती है, तो नागरिक अशांति हो सकती है।

 श्रीलंका
श्रीलंका को 2022 में एक विकट आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा जिसके कारण ईंधन, भोजन और दवाओं की गंभीर कमी हो गई। नागरिक विरोध के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश से भागना पड़ा। उनकी जगह वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंह ने ले ली। 2023 में स्थिरता लौट आई क्योंकि श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बेलआउट समझौते के हिस्से के रूप में आर्थिक सुधारों को लागू करना शुरू कर दिया। हालाँकि, राजनीतिक अभिजात वर्ग और देश की आर्थिक कठिनाई के अंतर्निहित चालकों के प्रति व्यापक असंतोष को कम करने का उपाय नहीं किया गया है। 2024 के अंत तक श्रीलंका में भी चुनाव होने हैं। मौजूदा राष्ट्रपति विक्रमसिंह के दूसरे कार्यकाल के लिए चुनावी भाग्य आजमाने की संभावना है, लेकिन जनता के बीच उनका भरोसा कम है। उन्हें भ्रष्ट राजनीतिक अभिजात वर्ग के करीबी के रूप में देखा जाता है। यह असंतोष नए सिरे से विरोध प्रदर्शन का कारण बन सकता है - खासकर अगर अर्थव्यवस्था फिर से लड़खड़ाती है - उसी स्थिति की पुनरावृत्ति, जिसके कारण 2022 में राजपक्षे को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। 

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