कासगंज : तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने का मामला ,जांच में चालक की लापरवाही आई सामने

कासगंज : तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने का मामला ,जांच में चालक की लापरवाही आई सामने

कासगंज,अमृत विचार । माघपूर्णिमा के दिन पटियाली-अलीगंज स्टेट हाइवे पर तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली गिर जाने के मामले में तकनीकी जांच शुरू हो गई है। शासन से निर्देश मिलने के बाद एआरटीओ अपनी टीम के साथ मौके का निरीक्षण करने पहुंचे।

उन्होंने यहां पाया कि चालक की घोर लापरवाही से ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गए थे। घटना स्थल के बाद एआरटीओ थाने पहुंचे। यहां जिस ट्रैक्टर से हादसा हुआ उसकी तकनीकी जांच की। जांच में पाया गया कि ट्रैक्टर का ब्रेक पैडल का लॉक खुला था और दाएं हाथ का ब्रेक दब जाने से ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया।

सड़क हादसे में पहले 23 मौत हुई। उसके बाद मंगलवार के एक और मौत हो गई। अब तक 24 मौत हो चुकी है। इस हादसे का जिम्मेदार कौन यह बड़ा सवाल है। वैसे तो हादसे के लिए जिम्मेदार एआरटीओ और पुलिस भी है।

क्योंकि प्रतिबंध के बावजूद भी लोग ट्रैक्टर की सवारी कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने फिलहाल हादसे का कारण कुछ और ही माना है। परिवहन विभाग ने जांच में पाया है कि चालक की लापरवाही रही और अनदेखी से हादसा हो गया। 

पटरी के लिए लोक निर्माण विभाग दोषी 
डीएम सुधा वर्मा ने सोमवार के पत्र जारी कर लोक निर्माणविभाग एवं एआरटीओ को जांच के सख्त निर्देश दिए थे। इसके बाद एआरटीओ गंभीर दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि तालाब के किनारे कोई बाउंड्रीवाल या पटरी नहीं थी। जिसके कारण यह हादसा हुआ और सड़क के किनारे पूरी तरह ढलान था। जल्द ही एआरटीओ अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। 

बुलाई गई बैठक 
एआरटीओ ने मंगलवार शाम को एक बैठक भी बुलाई। इस पर अधीनस्थों के साथ चर्चा की। फिर पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा। जिसमें ग्राम प्रधानों से अनुमोद करने की अपील की गई है कि ग्रामीणों को ट्रैक्टर से यात्रा न करने के लिए प्रेरित करें। वहीं शिवरात्री पर्व बड़ी संख्या में लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से यात्रा करते हैं ऐसे में पुलिस सहयोग मांग कर ट्रैक्टर ट्रॉली से यात्रा रोकने में सहयेाग करें। 

मामले में तकनीकी जांच कर ली गई है। रिपेार्ट तैयार कर ली गई है। वहां सड़क किनारे पटरी भी नहीं थी। ट्रैक्टर का ब्रेक पैडल लॉक खुला हुआ था। चालक की घोर लापरवाही रही। --- आरपी मिश्रा, एआरटीओ 

परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग को पत्र जारी कर रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने के लिए कहा  गया है। अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। एक सप्ताह का समय दिया गया है।

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