प्रयागराज: उज्ज्वल रमण का दावा- कांग्रेस की सरकार बनने पर 30 लाख को मिलेगी सरकारी नौकरी

प्रयागराज: उज्ज्वल रमण का दावा- कांग्रेस की सरकार बनने पर 30 लाख को मिलेगी सरकारी नौकरी

प्रयागराज। इलाहाबाद संसदीय सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी उज्ज्वल रमण सिंह ने कहा कि केन्द्र में इंडिया समूह की सरकार बनने पर 30 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मुहैय्या करायी जाएगी। उज्ज्वल रमण सिंह ने गुरूवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार मंहगाई, रोजगार और विकास के अपने सभी वादों पर फेल हो चुकी है। उसकी कथनी और करनी में फर्क है। गठबंधन की सरकार बनने पर 30 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मुहैय्या करायी जाएगी।

उन्होंने कहा कि पकौडा तलने काे रोजगार मान लिया जाए तो यह भाजपा सरकार की सोच है। इस सरकार में पर्चा लीक होना आम हो गया है। कोई भी परीक्षा होती है उसका पर्चा लीक हो जाता है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पर्चा लीक नहीं हो।

कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि जिस प्रकार नैनी का औद्योगिक क्षेत्र बंद है और बेहतर उपचार के लिए अस्प्ताल के नाम पर प्रयागराज में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स ) का नहीं होना लोगो के लिए परेशानी का सबब है। यमुनापार के क्षेत्र में सिंचाई की प्रर्याप्त व्यवस्था नहीं होना सबसे बड़ा कारण है। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता का सहयोग मिला तो यहां पर मूलभत एवं आधारभूत ढांचे को मजबूत करेंगे। यहां स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार संबंधित मुद्दों पर फोकस होगा।

उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में जितने भी उद्योग नैनी में लगे हैं वह सभी कांग्रेस के जमाने के हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने यमुनापार और प्रयागराज को तीन पावर प्लांट दिए। उसके बाद अखिलेश यादव ने स्टेट यूनवर्सीटी और सरस्वती हाईटेक सिटी दी। भाजपा के सांसद अपने 10 सालों के रिपोर्ट कार्ड देकर बताएं कि उन्होंने प्रयागराज के लिए क्या किया।

उज्जवल रमण ने कहा कि भाजपा सरकार गंगा को अविरल और निर्मल करने के वादे पर नाकाम रही है। गंगा में स्नान करने जाने पर प्रदूषित जल मिलता है। प्रयागराज के अस्तित्व और गरिमा के साथ जो खिलवाड़ भाजपा कर रही है, निश्चित ही प्रयागराज की गिरती साख को बचाना ही उनकी प्राथमिकता होगी।

उन्होंने ने कहा कि स्कूल की बढ़ती फीस के कारण आम आदमी परेशान है। शहर में रहने वाला मध्यम श्रेणी का व्यक्ति परेशान है। इसके लिए स्कूल फीस की रेग्यूलेशन कमेटी बनाकर सरलीकरण करें जिससे इस समस्या का आम अभिभावकों को इसका लाभ मिले। उन्होंने दावा कि गठबंधन की सरकार प्रयागराज में पांच लाख मतो को पार करने का कार्य करने जा रही है।

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