कानपुर : 316.78 करोड़ से 33 वार्डों में मिल सकेगा शुद्ध पेयजल, अमृत 2.0 योजना के तहत होगा पाइप लाइन का विस्तार
वार्डों में रहने वाले शत प्रतिशत लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य, जल जनित रोगों से मिलेगी मुक्ति
कानपुर, अमृत विचार। पूरब और दक्षिण क्षेत्र में रहने वाली बड़ी आबादी तक जल्द पेयजल लाइनों से शुद्धजल की आपूर्ति हो सकेगी। इससे जल जनित रोगों से यहां रहने वालों को मुक्ति मिलेगी। मंगलवार को दोनों क्षेत्रों में आने वाले 33 वार्डों के लिए बनाई गई पेयजल योजना के लिए 316.78 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई। अब योजना को स्वीकृति मिलने के बाद कार्य शुरू हो सकेगा, जिससे करीब 15 लाख जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजना के तहत शहर में टंकी, जलाशय बनाने के साथ ही पेयजल लाइन डाली गयी है। लेकिन बीच-बीच में कई इलाकों में पानी की लाइन नहीं है, कई लाइनें आज तक पानी की टंकी व जलाशय से जुड़ी नहीं है। इसके साथ ही कई जगह लई पानी की टंकी की जरूरत है। पूरब और दक्षिण क्षेत्र के इन वार्डों में सबसे ज्यादा समस्या है।
जिसको लेकर अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0) योजनान्तर्गत पाइप लाइन विस्तार के लिए 316.78 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शहर के इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। अब जल्द धन मिलने के बाद जल निगम टेंडर कराकर कार्य शुरू करा सकेगा। काम पूरा होने के बाद जाजमऊ, सनिगवां, चकेरी, यशोदानगर, गुजैनी, दबौली रतलाल नगर, बर्ग, कर्रही, बारादेवी समेत कई इलाकों को लाभ मिलेगा।
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जेएनएनयूआरएम योजना
जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन के तहत 869 करोड़ रुपये की पेयजल योजना लायी गई थी, लेकिन भ्रष्टाचार के भेंट योजना बढ़ गई। मुख्य घटिया पाइप लीकेज के कारण गंगा बैराज स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सभी जगह पानी नहीं पहुंच पाया। 20-20 करोड़ लीटर के दो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए थे लेकिन सिर्फ छह करोड़ लीटर जलापूर्ति होती है। बता दें कि शहर में 15 किलोमीटर घटिया पाइप की मरम्मत के लिए नगर निगम ने 138 करोड़ रुपये जल निगम को दिए है। इसका कार्य चल रहा है। जनवरी में काम पूरा करने की योजना है।
अलग-अलग अंश
भारत सरकार का रूपये 76.10 करोड़, राज्य सरकार का रूपये 182.64 करोड़, और निकाय का अंश रूपये 45.66 करोड़ रुपये सम्मिलित है।
कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद पेयजल लाइन का विस्तार किया जाएगा, इसके लिए टेंडर कराया जाएगा। दो साल में कार्य पूरा हो पाएगा... राहुल तिवारी, सहायक अभियता, जल निगम।
