लखनऊ, अमृत विचार। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में  लॉ क्लर्क (ट्रेनी) का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है।  उच्च न्यायालय में सृजित 135 लॉ क्लर्क (ट्रेनी) का कार्यकाल एक वर्ष के स्थान पर अधिकतम दो वर्ष किये जाने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

इसके साथ ही कैबिनेट ने उप्र फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज अध्यादेश-2022 को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश को विधेयक के तौर पर विधानमंडल सत्र में पेश किया जाएगा। इसके तहत अब अग्निशमन विभाग को अग्निकांडों के साथ बाढ़-भूकंप जैसे आपातकालीन कार्यों को करने के लिए ढांचागत सुविधाएं मिल सकेंगी।

रामपुर में एटीएस के स्टॉप कमांडो हब बनाने के लिए भूमि आवंटित
राज्य सरकार ने रामपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता के अन्तर्गत स्पॉट कमाण्डो हब स्थापित करने के लिए निशुल्क भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत रामपुर की तहसील सदर ग्राम डुंगरपुर की कुल 6.651 हेक्टेयर भूमि गृह विभाग को निशुल्क आवंटित हो सकेगी। इसी तरह, सहारनपुर में एटीएस स्पॉट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के लिए भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।