तेलंगाना: सरकार ने 33 न्यायिक जिला गठित करने का दिया आदेश

हैदराबाद।  राज्य उच्च न्यायालय की सिफारिश के आधार पर, तेलंगाना सरकार ने राजस्व जिलों और नए न्यायिक जिलों के साथ-साथ 33 न्यायिक जिलों की स्थापना का आदेश जारी किया है, जो 02 जून, 2022 से प्रभावी होगा।

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सोमवार को यहां जारी एक बयान में कहा गया कि पूर्ववर्ती राज्य के विभाजन के बाद से तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (टीएसएलएसए) 11 डीएलएसए और 88 मंडल विधिक सेवा समितियों के साथ काम कर रहा है। अब तक मंडल विधिक सेवा समितियां राज्य में मौजूदा 11 डीएलएसए की देखरेख में कार्य कर रही हैं और मंडल विधिक सेवा समितियों की जगह 23 नए डीएलएसए का गठन किया जाना है।

मुख्य न्यायाधीश और टीएसएलएसए के मुख्य संरक्षक और कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार, प्राधिकरण ने तेलंगाना सरकार को एक पत्र भेजा है, जिसमें 23 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के गठन और आवश्यक कर्मचारियों और बजट को मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है। इसके पश्चात, तेलंगाना सरकार ने राज्य में निम्नलिखित 23 नए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन किया है।

नए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के नाम इस प्रकार हैं- कोमराम भीम-आसिफाबाद जिला, मंचेरियल जिला, निर्मल जिला, राजन्ना-सिर्सिल्ला जिला, जगितियाल जिला, पेड्डापल्ली जिला, भद्राद्री-कोठागुडेम जिला, जोगुलबा-गडवाल जिला, नगरकुरनूल जिला,

नारायणपेट जिला, वानापर्थी जिला, मेडक जिला, सिद्दीपेट जिला, सूर्यपेट जिला, यदाद्री भुवनगिरी जिला, कामारेड्डी जिला, मेडचल-मलकाजगिरी जिला, विकाराबाद जिला, जनगांव जिला, जयशंकर भूपलपल्ले जिला, हनुमाकोंडा जिला, मुलुगु जिला और महबूबाबाद जिला आदि।

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