काशीपुर, अमृत विचार। गन्ना विभाग की बैठक में सभी गन्ना समितियों के गन्ना विकास अंशदान के भुगतान की समीक्षा की गई। आयुक्त ने सभी समितियों, चीनी मिलों से शत-प्रतिशत गन्ना विकास अंशदान का भुगतान प्राप्त करना सुनिश्चित करने को कहा। समितियां को गन्ना मूल्य भुगतान कृषकों के खाते में समयान्तर्गत करने को कहा।

मंगलवार को राज्य सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों के कार्यकलापों की समीक्षा के लिए समस्त सहायक गन्ना आयुक्त, सचिव प्रभारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए गन्ना आयुक्त हंसा दत्त पांडे ने कहा कि समितियां आत्मनिर्भर बने। सभी समितियां अपने पुराने व नए ऋण की वसूली शीघ्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें और अपना ऑडिट अद्यतन करें। समितियां अपनी चल–अचल संपत्तियों की देखभाल करते हुए अनाधिकृत कब्जे से मुक्त कर अपनी रिक्त भूमि का उपयोग अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए करें।

पेराई सत्र 2023-24 के लिए जीपीएस सर्वे कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। जनपद पिथौरागढ़ व चमोली स्थित गन्ना कृषकों से आयुक्त द्वारा ऑन-लाइन वार्ता की गई और इनके द्वारा जैविक गन्ने की खेती उत्पादन व आगामी वर्ष में जैविक गन्ना बुवाई के संबंध में समीक्षा की गई। राज्य में खांडसारी नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई तथा कोल्हू की स्थापना से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं को शीघ्रता से निपटारा करने के निर्देश दिए।

कहा कि आगामी वर्षों में जैविक गुड़ के उत्पादन में प्रोत्साहन किया जाए। राज्य के पर्वतीय जनपदों पिथौरागढ़, चमोली में जैविक गुड़ को बढ़ावा दिए जाने के लिए कोल्हुओं की स्थापना की जाए। इस मौके पर उप गन्ना एवं चीनी आयुक्त हिमानी पाठक, प्रचार एवं जनसम्पर्क अधिकारी नीलेश कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।