प्लास्टिक का विकल्प खोजने के लिए नीति बनाएगा हिमाचल प्रदेश: CM सुक्खू 

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कहा कि प्लास्टिक का विकल्प तलाशने के लिए एक साल के भीतर नीति बनायी जाएगी और उद्योगों को प्लास्टिक के स्थान पर वैकल्पिक वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाएगा। 

सुक्खू ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य-स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार धीरे-धीरे करके प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, सुक्खू ने सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे के इस्तेमाल की वकालत करते हुए बच्चों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से पाठ्यक्रमों में संस्कृति एवं पर्यावरण हितैषी पाठ्यक्रमों को शामिल करने की भी बात की। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का ‘हरित भविष्य’ बनाने के प्रति उनके दृढसंकल्प को पहले ‘हरित बजट’ में भी देखा जा सकता है, जिसमें पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक के खिलाफ लड़ाई के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में काम करने वालों को आकर्षक भत्ते देने के लिए धन आवंटित किया गया है और अगले तीन साल में सभी सरकारी वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील कर दिया जाएगा। बयान के अनुसार, सरकार हरित हाइड्रोजन के उत्पादन पर भी ध्यान दे रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक ‘हरित ऊर्जा राज्य’ के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र की ‘सद्भावना दूत’ दीया मिर्जा ने प्लास्टिक कचरे के दुष्प्रभावों और विभिन्न खाद्य पदार्थों के माध्यम से हमारे रक्त तक प्लास्टिक के पहुंचने के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई। इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखायी। 

आधिकारिक बयान के अनुसार, संजौली में पोर्टमोर के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और शिमला पब्लिक स्कूल के छात्रों तथा शिमला नगर निगम के स्वयंसेवकों ने इस रैली में हिस्सा लिया। बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने आधिकारिक आवास से जागरुकता रैली को हरी झंडी दिखायी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए तमाम कदम उठाए हैं। 

सुक्खू ने कहा कि देवभूमि के रूप में पहचान रखने वाले हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य जागरुकता अभियान के माध्यम से युवाओं में पर्यावरण के प्रति प्रेम तथा जागरुकता पैदा करना है। बयान के अनुसार, रैली में साइकिल चालक भी भाग ले रहे हैं। पर्यावरण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘हरित बजट’ पेश किया है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और इसकी निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय शामिल किए गए हैं।

यह भी पढ़ें-