सीएम गहलोत ने 780 चिकित्सा संस्थानों के भवनों के निर्माण सहित कई प्रस्तावों को दी मंजूरी

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 780 चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण के लिए 1246.44 करोड़ रुपए के कार्यों की निविदा आमंत्रित करने के प्रस्ताव सहित विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।

मुख्यमंत्री की इन चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण के लिए इस स्वीकृति के अनुसार 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 64.33 करोड़, 127 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 181.61 करोड़, 608 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 231.04 करोड़, 2 जिला चिकित्सालयों के लिए 101.76 करोड़, 2 ट्रोमा सेंटर के लिए 4 करोड़, 2 सैटेलाइट चिकित्सालयों के लिए 43.26 करोड़, 2 मातृ एवं शिशु चिकित्सालयों के लिए 35.32 करोड़, 14 उप जिला चिकित्सालयों के लिए 573.02 करोड़ एवं 11 मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों के लिए 12.10 करोड़ रुपए के कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी। 

यह स्वीकृति उन चिकित्सा संस्थानों के लिए प्रदान की गई है, जिनके भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है। इससे राज्य में चिकित्सा व्यवस्था और सुदृढ़ होगी तथा लोगों को घर के नजदीक ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसी तरह मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत 350 कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन को राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के तहत लाया जाएगा। 

गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। अब इन कार्मिकों का पदनाम डाटा एंट्री सहायक होगा। नियमानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर इन्हें उच्चतर पारिश्रमिक एवं पदनाम दिया जाना भी प्रस्तावित है। गहलोत की स्वीकृति के अनुसार डाटा एंट्री असिस्टेंट का मासिक पारिश्रमिक 10,400 रुपये निर्धारित होगा। साथ ही, वर्तमान में इससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कार्मिकों के पारिश्रमिक को भी संरक्षित रखा जाएगा। 

कार्मिकों द्वारा 9 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम डाटा एंट्री असिस्टेंट ग्रेड-II करते हुए मासिक पारिश्रमिक 18,500 रुपये एवं 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदनाम डाटा एंट्री असिस्टेंट ग्रेड- I करते हुए मासिक पारिश्रमिक 32,300 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। 

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