कराची। पाकिस्तान के वित्तीय केंद्र कराची की सड़कों पर बढ़ते अपराध को देखते हुए सिंध प्रांत के विपक्ष ने शहर का प्रशासन सेना के हाथों में देने की मांग की है ताकि देश के सबसे बड़े शहर में जुर्म पर नकेल कसी जा सके। विपक्षी मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) के नेताओं ने प्रांत में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कराची के निवासियों को आंतरिक सिंध के अपराधियों और डकैतों के ‘रहम-ओ-करम’ पर छोड़ दिया गया है।

एमक्यूएम-पी के संयोजक मुस्तफा कमाल ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, मैं कराची को तीन महीने के लिए पाकिस्तानी फौज को सौंपने का आह्वान करता हूं ताकि अराजकता और सड़कों पर होने वाले जुर्म पर काबू पाया जा सके। कराची पुलिस के आधिकारिक आंकड़े से पता चलता है कि इस साल अबतक शहर की सड़कों पर 16,000 से अधिक अपराधों को अंजाम दिया जा चुका है। अपराधियों द्वारा लूट का विरोध करने पर व्यक्ति की हत्या करने के मामले बढ़ रहे हैं जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है। मार्च में ऐसे अपराधियों ने 16 लोगों की हत्या कर दी थी जबकि इस साल 50 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया जा चुका है। 

सिंध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अकील अहमद अब्बासी ने शनिवार को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कराची में सड़कों पर होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने और प्रांत के अन्य हिस्सों में सुरक्षा में सुधार करने के लिए अपराधियों, उनके आकाओं और मददगारों पर कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। सिंध विधानसभा में 28 सीट और कराची से नेशनल असेंबली में 17 सीट जीतने वाली एमक्यूएम-पी ने केंद्र में गठबंधन सरकार से अलग होने की भी धमकी दी है। 

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