कानपुर, अमृत विचार। निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से कहा है कि वे जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने से परहेज करें। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों के खिलाफ नैतिक भर्त्सना के बजाय कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए राजनीतिक दलों को ऐसे नैतिक और सम्मानजनक राजनीतिक विमर्श को बढ़ावा देना चाहिए जो विभाजन और  व्यक्तिगत हमलों के बजाय विचारों या मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा देता हो।

मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे या किसी भी पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके जवाब में जहां राजनीतिक दल यह दलील देते हैं कि जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगना गैर कानूनी हो सकता है, लेकिन उम्मीदवारों का चयन करना पार्टी का अधिकार है, वहीं सच्चाई यह भी है कि सभी जातियां या समुदाय,  जनसंख्या में अपनी उपस्थिति के मुताबिक सभी दलों से अपने हितों की सुरक्षा की मांग करती रहती हैं और निर्वाचन क्षेत्र में बहुलता के आधार पर अपने वर्ग के प्रत्याशियों को चुनाव में उतारने की अपेक्षा रखती हैं। 

ऐसे में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद किसे मत देना है, इसका फैसला लेने में सबसे ज्यादा जाति, धर्म और समुदाय ही मतदाता को प्रभावित करता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में मतदाता यह जरूर देखता है कि उसका वोट किस जाति के उम्मीदवार को जा रहा है। 

अगर वोटर उसकी जाति का होता है तो ज्यादा संभावना रहती है कि वह उसे ही वोट देने का फैसला करता है। इस स्थिति में मुद्दों और मूलभूत समस्याओं की कोई खास भूमिका नहीं रह जाती है। मतदाता प्रत्याशी की जाति, धर्म के साथ भाषा और पार्टी से भी प्रभावित होता है। 

58 प्रतिशत - मतदाता मूड बना चुके ईवीएम पर किस खाने का बटन दबाना है
42 प्रतिशत - लोगों ने अभी अपना वोट किसे देना तय नहीं किया

14 प्रतिशत - लोगों का कहना है कि मतदान के दिन ही अपना फैसला लेंगे
21 प्रतिशत - मतदाता वायदे, प्रचार, नेताओं के भाषण और मुद्दों को परख रहे
07 प्रतिशत – मतदाता बोले, वह जीतने वाले प्रत्याशी को ही मत देना पसंद करेंगे

ये भी पढ़ें- Lok Sabha Chunav 2024: आधे से ज्यादा मतदाताओं का बन चुका मूड...किसको देना वोट, परिणाम चार जून को...