CM ममता का एक्शन, मेदिनीपुर अस्पताल में मां और नवजात की मौत पर 12 डॉक्टरों को किया निलंबित

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में गुरुवार को 12 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया और राज्य के स्वामित्व वाले मेदिनीपुर अस्पताल में कथित रूप से नकली सलाइन चढ़ाने से एक युवा मां और नवजात शिशु की मौत की सीआईडी ​​जांच के आदेश दिए।

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री, जो राज्य की स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ने कहा कि सीआईडी ​​द्वारा जांच होने तक चिकित्सकों को निलंबित कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए इस मुद्दे पर राज्य सरकार को फटकार लगाई थी और राज्य को शोक संतप्त परिवारों को मुआवजा देने का निर्देश दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने यह कार्रवाई की।

बनर्जी ने प्रत्येक मृतक के परिवार को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना उस दिन ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों की लापरवाही ह से हुई। हम नहीं जानते कि अगर अन्य मरीज उनके पास जाते तो क्या होता। इसलिए यह दंडात्मक कार्रवाई की गई।
बनर्जी ने नबन्ना में संवाददाताओं से कहा कि उनकी सरकार डॉक्टरों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। 

उल्लेखनीय है कि मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले सप्ताह कथित रूप से नकली नमकीन सलाइन चढ़ाने के बाद मामोनी रुइदास (30) और उसके नवजात की मौत हो गई थी। निलंबित चिकित्सकों में मिदनापुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल अधीक्षक और कुछ स्नातकोत्तर प्रशिक्षु शामिल हैं। इससे पहले दिन में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवागनानम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की।

उल्लेखनीय है कि 09 अगस्त, 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक युवती चिकित्सक के बलात्कार और हत्या के बाद स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों ने एक बार फिर राज्य को हिलाकर रख दिया। मुख्य न्यायाधीश शिवागनानम ने सरकार को शोक संतप्त परिवार को मुआवजा देने और अदालत में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए कहा कि “यह बहुत परेशान करने वाला है कि दिसंबर 2024 में विनिर्माण बंद करने के निर्देश के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं के उपयोग को निलंबित करने के लिए सक्रिय कार्रवाई नहीं की और यह केवल 14 जनवरी को किया गया” खंडपीठ ने कहा, “हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि मौजूदा भंडार को वापस लेने का आदेश पारित करने में 10 दिन से अधिक समय क्यों लगा।” विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वह उस महिला के घर गए थे जिसकी प्रसव के बाद मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। 

अधिकारी ने आरोप लगाया कि यह घटना "पश्चिम बंगा फार्मास्युटिकल लिमिटेड" से खरीदी गई दोषपूर्ण, घटिया, एक्सपायर हो चुकी और जहरीली रिंगर लैक्टेड (आरएल) स्लाइन चढ़ाने के कारण हुई। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण जन्म के ठीक बाद अपनी युवा मां को खोने वाले नवजात बच्चे को देखना दिल दहला देने वाला है।

अधिकारी ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को यह आश्वासन दिया कि वह बच्चे की परवरिश और शिक्षा के संबंध में सभी खर्चों का ध्यान रखेंगे। भाजपा विधायक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि “मैंने पीड़िता के पति को सलाह दी है कि मुआवजे के रूप में कोई मामूली राशि स्वीकार न करें, क्योंकि राज्य सरकार इस मामले में आरोपी है, उसे दंडात्मक क्षति को कवर करना चाहिए, और यदि राज्य सरकार रोजगार प्रदान करती है तो यह एक स्थायी सरकारी नौकरी होनी चाहिए न कि अस्थायी कैजुअल नौकरी।” उन्होंने कहा कि मैंने परिवार को आश्वासन दिया है कि अगर वे राज्य सरकार के खिलाफ कोई कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो मैं उन्हें समर्थन दूंगा।

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