25 करोड़ की वित्तीय अनियमितता पर 20 ग्राम सचिवों को नोटिस जारी

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ, अमृत विचार : जिले की 161 ग्राम पंचायतों के ऑडिट में 25 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता में 20 सचिवों को जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। इनके द्वारा विकास कार्यों के नाम पर खर्च लाखों रुपये के साक्ष्य न देने पर गबन मानकर वसूली की जाएगी।

सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय की टीम ने वर्ष 2019 से 2024 तक ग्राम पंचायतों का ऑडिट किया था। 161 ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर भुगतान किए गए करीब 25 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता पकड़ी थी। ऑडिट के दौरान प्रधान व सचिव कराये गए कार्यों की पुष्टि नहीं कर पाए। न ही भुगतान की गई धनराशि के बिल-बाउचर दिए। कई बार सम्बंधित सचिवों को नोटिस जारी करके साक्ष्य मांगे गए, जो नहीं दिए। अब जिला पंचायत राज अधिकारी ने अंतिम नोटिस जारी करके चेतावनी दी है कि अधिभारित धनराशि के साक्ष्य न देने पर गबन मानकर संबंधित से धनराशि वसूल करेंगे। 

इन पंचायतों में सबसे अधिक धनराशि 

मढ़वाना ग्राम पंचायत में 90,47,791, 45,09,596, 25,34,000 रुपये, हसनापुर 67,47,000, अमलौली केडौरा 47,95,823, देवरी गजा 47,00,000, करेंद 42,76,000, भरुरा 39,24,000, गोपालपुर 38,35,000, बसंतपुर 35,32,000, गहदो 34,85,000, कमालपुर लुधौरा 33,78,000, आंटगढ़ी सैरा 32,74,000, अहिंडर 32,18,000, बदैया 30,88,000, माल 29,44,000, अटारी 26,05,000, वीरपुर 25,10,000, बहरौरा 22,94,000, गुड़वा बरौकी 21,36,000, जमोलिया 20,67,000, दनौर 19,80,000, अऊमऊ 15,12,000, ढखवा 15,28,000, गौरैया 15,44,000 व चंदवारा में 13,75,000 लाख रुपये।