पानी के लंबित बिलों के निस्तारण के लिए जल्द लाएंगे एकमुश्त समाधान योजना: सिसोदिया

नई दिल्ली। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार गलत और बढ़े हुए पानी के बिलों से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए एक सप्ताह के भीतर एकमुश्त समाधान योजना लाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिन लोगों ने बिलों के गलत होने या बढ़ाए जाने के कारण समय पर अपने बिलों का भुगतान नहीं किया, उन्हें विलंबित अधिभार का भुगतान नहीं करना होगा।

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उन्होंने कहा कि तब से, 4.5 लाख लोगों ने 252 करोड़ रुपये के बिलों का भुगतान किया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा, पानी के 26 लाख ‘कनेक्शन’ में से 18 लाख कनेक्शन के संबंध में कोई समस्या नहीं है। लेकिन आठ लाख ‘कनेक्शन’ के बिल लंबित थे।

सिसोदिया ने संवाददाताओं से कहा, हमें बढ़े हुए बिल या गलत बिल प्राप्त करने वाले लोगों की शिकायतें मिल रही थीं। यहां तक ​​कि विधायकों ने भी इस संबंध में शिकायत की थी। यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड एक सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट तैयार करेगा ताकि बढ़े हुए बिलों संबंधी शिकायतों को दूर किया जा सके।” उपमुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बुधवार को दिल्ली जल बोर्ड की बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

उन्होंने कहा कि पहले अगर किसी को पुराने ‘कनेक्शन’ के लिए पानी का नया मीटर लगाना होता था तो उसे आवेदन करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि वे डीजेबी में आवेदन करते थे लेकिन कुछ कारणों से उनके मीटर को नहीं बदला जा सका। सिसोदिया ने कहा, “अब से, लोग या तो अपने पुराने मीटर को बदलने के लिए डीजेबी से संपर्क कर सकते हैं या वे इसे स्वयं स्थापित कर सकते हैं। लोगों को मौजूदा ‘कनेक्शन’ के लिए अपने पुराने मीटर के स्थान पर नया मीटर लगाने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सपना है कि दिल्ली को 24 घंटे पानी मिले और इसे वास्तविकता में बदलने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। 

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