पीलीभीत: आवास के नाम पर वसूली करने वाले के खिलाफ होगी रिपोर्ट दर्ज

पीलीभीत, अमृत विचार। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गोमती सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान ऐसे अपात्र व्यक्तियों के नाम सूची से रिमाण्ड भी किए गए जिनकी आवास के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थी। साथ ही सीडीओ ने निर्देशित किया कि अगर कोई आवास के नाम पर वसूली करता है तो संबंधित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी।

समीक्षा बैठक में सीडीओ धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने सभी ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन व्यक्तियों के नाम सूची में अंकित थे तथा जिन कारणों से उनके नाम सूची से काटे गये हैं, उसकी सूचना संबंधित व्यक्ति को लिखित रूप से दी जाए। ऐसे व्यक्तियों की एक बुकलेट तैयार कराई जाए। जिसकी एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर चस्पा की जाए।

आवास लाभार्थी से किसी भी प्रकार की कोई अवैध रूप से धन वसूली न हो। यदि किसी के स्तर से कोई अवैध धनराशि की वसूली का प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। आवास लाभार्थियों से सीधे संवाद करने के लिए उन्हें विकास खण्ड/न्याय पंचायत स्तर पर एकत्र कर अवगत कराया जाए उक्त आवास की पूर्णतया निःशुल्क है। किसी भी व्यक्ति (प्रधान/सचिव) को किसी प्रकार की कोई धनराशि न दी जाए।

अगर, कोई धनराशि की मांग करता है तो उसकी सूचना 05882-256908 (परियोजना निदेशक डीआरडीए) एवं खण्ड विकास अधिकारी के मोबाइल नंबर पर दी जाए। आवास निमार्ण के लिए 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल कवर करना होगा। आवास समय से न बनाए जाने एवं मानक से बड़ा बनाए जाने पर लाभार्थी को नोटिस निर्गत कर किश्तों पर रोक लगा दी जाएगी। आवासों को 31 मार्च 2023 से पूर्व पूर्ण करना होगा। इस दौरान बैठक में समस्त ग्राम विकास अधिकारी, मनरेगा उपायुक्त व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

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