अमृत विचार, अयोध्या। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी और अपात्रों को आवास का आवंटन रोकने के लिए जिला प्रशासन ने ताना-बाना बुना है। मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव ने विकास भवन, सभी ब्लॉक मुख्यालयों व प्रमुख स्थानों पर पीएम आवास योजना ग्रामीण की पात्रता व अपात्रता के मानकों के फ्लैक्स-पोस्टर लगवाए जाने के निर्देश दिए हैं।

पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठक आयोजित कर पीएम आवास योजना सूची से अपात्रों को बाहर करने व पात्रों का चयन करना होगा। सीडीओ ने बताया कि आश्रयविहीन परिवार, बेसहारा, भीख मांगने वाले परिवारों, हाथ से मैला ढोने वाले परिवार, आदिम जनजातीय समूह, बंधुआ मजदूरी से मुक्त करवाए गए परिवारों को आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी बशर्ते पात्रता सूची में उनका नाम दर्ज हो। अगर किसी व्यक्ति का नाम पीएम आवास पात्रता सूची में दर्ज है, पर उसके आवास की दीवारें पक्की हुईं तो उसे आवास नहीं दिया जाएगा, भले ही उसके आवास की छत कच्ची हो।

अब तक मिल चुके हैं 4297 अपात्र

 इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में तकरीबन 42 हजार नाम आवास एप पर शो करने लगे थे। पात्रता की जांच शुरू ही हुई थी, इस बीच 28052 प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य दे दिया गया। अब तक 17941 लाभार्थियों की पात्रता जांच पूरी कर उनके रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं, 4297 को अपात्र पाए जाने पर उनके नाम हटाए गए हैं। 13684 लाभार्थियों की पात्रता जांच कर उनके वर्तमान आवास की फोटो जियो टैग कर दी गई है। अब तक 10091 आवास स्वीकृत किए गए हैं।

ऐसे लाभार्थी को बाहर कर दिया जाएगा

हिस्सेदारी में एक कमरा पड़ने पर भी आवास सूची से लाभार्थी को बाहर कर दिया जाएगा। घर में मोटरयुक्त दो पहिया, तिपहिया अथवा चौपहिया वाहन, कृषि वाहन हो तो आवास पात्रता सूची से नाम हटाया जाएगा। वो परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, आयकर, व्यवसाय कर देने वाले परिवार व दस हजार मासिक से अधिक आय वाले परिवार भी पात्रता सूची से बाहर कर दिए जाएंगे।

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