‘स्पीड, स्टेबिलिटी और सपोर्ट’ से औद्योगिक विकास को रफ्तार... CM योगी ने की इन्वेस्ट यूपी के सभी कंट्री डेस्क की समीक्षा

लखनऊ, अमृत विचार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ''स्पीड, स्टेबिलिटी और सपोर्ट'' से ही औद्योगिक विकास की रफ्तार और तेज होगी। यूपी अब निवेश की संभावना नहीं, बल्कि निवेश के भरोसे का राज्य बन चुका है। ऐसे में निवेश को लेकर किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर निवेशक को फास्ट ट्रैक सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी ने अपने आवास पर शुक्रवार को प्रदेश में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों को स्पीड, स्टेबिलिटी और सपोर्ट मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन्वेस्ट यूपी के सभी कंट्री डेस्क संवाद बढ़ाएं और नियमित अंतराल पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें। उन्होंने इन्वेस्ट यूपी की टीम से कहा कि हर निवेशक के साथ एकल संपर्क बिंदु तय हो, ताकि उसे प्रणाली में भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री ने उद्योगों को गति देने के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ मॉडल पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि निवेशक को पहले दिन से तैयार अवसंरचना मिलेगी, तो वह तेजी से काम शुरू कर सकेगा और यही मॉडल प्रदेश को अन्य राज्यों से आगे ले जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां कंपनियों के कॉरपोरेट और मुख्यालय खोलने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को लेकर यह भी निर्देश दिए कि वहां आवश्यक मानव संसाधन की कमी न रहे। बैठक में बताया गया कि जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर और खाड़ी देशों के डेस्क सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं तथा निवेशकों के साथ 100 से अधिक वन-टू-वन बैठकें हो चुकी हैं। खाड़ी देशों के साथ छह गोलमेज बैठकों में 83 कंपनियों के साथ संवाद स्थापित हुआ और करीब 5,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिले।

मुख्यमंत्री ने ललितपुर फार्मा पार्क के अवसंरचना कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई है, इसलिए जमीन, बिजली और पानी की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं रहनी चाहिए। जापान डेस्क की समीक्षा में बताया गया कि डेंसो की ब्राउनफील्ड परियोजना पर कार्य आगे बढ़ रहा है, जबकि 125 जापानी कंपनियों के साथ फॉलोअप जारी है। टोयोटा, सुमितोमो और मारुबेनी जैसे समूहों के साथ भी लगातार संवाद है। जापान डेस्क के लिए 20,000 करोड़ रुपये निवेश लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ताइवान डेस्क के संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रयास और तेज करने के निर्देश दिए। 40 कंपनियां चिन्हित की गई हैं और लगभग 100 करोड़ रुपये के निवेश की पाइपलाइन तैयार है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां एचसीएल-फॉक्सकॉन का 3,700 करोड़ रुपये का निवेश महत्वपूर्ण है। कानपुर को टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी व स्पोर्ट्सवेयर केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना भी प्रस्तुत की गई। दक्षिण कोरिया डेस्क के अंतर्गत सैमसंग, एलजी, केएच वेटेक और ड्रीमटेक से निवेश प्रस्तावों पर बातचीत आगे बढ़ रही है। एलजी का 850 करोड़ और लोट्टे समूह का 400 करोड़ का निवेश प्रक्रियाधीन है। सिंगापुर के टेमासेक, डीबीएस, कैपिटललैंड-असेंडास और सेम्बकॉर्प जैसी कंपनियों ने भी रुचि जताई है।

683 मिलियन डॉलर का हुआ यूपी में एफडीआई

बैठक में अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के सितंबर तक यूपी में 683 मिलियन डॉलर का एफडीआई आया है। अक्टूबर 2019 से प्रदेश का कुल संचयी विदेशी निवेश 2,754 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। चालू अवधि में 5,963 करोड़ रुपये का एफडीआई प्रवाह दर्ज हुआ है, जो प्रदेश में बढ़ते निवेश विश्वास को दर्शाता है।

यूपी में 88 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों की झड़ी

एफडीआई-एफसीआई-फॉर्च्यून 500 नीति-2023 के तहत 11 कंपनियों ने 13,610 करोड़ रुपये के प्रस्ताव दिए हैं, जबकि 22 आवेदनों के माध्यम से 17,810 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं। 56 हजार करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े 29 आवेदन पाइपलाइन में हैं। जापान, अमेरिका, बेल्जियम, यूके, पोलैंड और सिंगापुर यूपी के प्रमुख निवेश साझेदार हैं।