लखनऊ में 10 हजार करोड़ से विकसित होंगी 7 लग्जरी टाउनशिप: DPR मंजूर...निजी डेवलपर करेंगे निर्माण

लखनऊ, अमृत विचार : राजधानी में 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश से निजी डेवलपर 385 एकड़ में सात टाउनशिप विकसित करेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड ने उप्र टाउनशिप नीति-2023 के तहत नई टाउनशिप की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मंजूर कर दिया है। इन परियोजनाओं से शहर में आवासीय व व्यावसायिक जरूरतें पूरी होंगी तो बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

मोहनलालगंज और सरोजनी नगर में मेसर्स दुर्गा ग्रीन्स इन्फ्राटेक, मेसर्स बाबा इन्फ्रा डेवलपर्स, मेसर्स अविचल इन्फ्रा बिल्ड, मेसर्स एसमैप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मेसर्स ओमैक्स लिमिटेड व मेसर्स नीलेन्द्राज कंस्ट्रक्शन्स अपनी टाउनशिप विकसित करेंगे। एलडीए ने इन निजी डेवलपर को पूर्व में टाउनशिप के लिए लाइसेंस दिए थे, जिन्होंने उप्र टाउनशिप नीति-2023 के तहत टाउनशिप के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में 60 फीसद से अधिक भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर लिया है।

समिति द्वारा किए गए परीक्षण में भू-उपयोग के प्रस्ताव भी निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं। इन टाउनशिप के निर्माण में 10 हजार करोड़ रुपये निवेश होगा। इसके विकसित होने से शहर का विकास होगा तो लाखों परिवारों को आवासीय सुविधा देंगी। डीपीआर मंजूर होने के बाद जल्द धरातल पर कार्य शुरू होंगे।

लैंड ऑडिट में मिली भूमि पर बनेगी ग्रुप हाउसिंग

एलडीए ने लैंड ऑडिट के दौरान गोमती नगर विस्तार के ग्राम सरसवां में 43.051 भूमि खाली कराकर अर्जित की थी। यह भूमि लंबे समय से खाली पड़ी थी और जानकारी के अभाव में लोगों ने कब्जा कर खा था। इस भूमि पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के प्राविधानों के तहत ले-आउट प्लान बनाया गया है। इसके अंतर्गत ग्रुप हाउसिंग के 11 भूखंड व एक व्यावसायिक भूखंड नियोजित किया जाएगा। इससे कई लोगों को आवासीय व व्यावसायिक सुविधा मिलेगी। इसके अलावा 15 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी।

पुरानी दरों पर ही खरीदें एलडीए के फ्लैट

सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि एलडीए कानपुर रोड योजना, शारदा नगर योजना, सीतापुर रोड योजना, देवपुर पारा योजना, ऐशबाग हाईट्स के फ्लैट के 31 दिसंबर 2026 तक कीमत नहीं बढ़ाएगा। इन अपार्टमेंट के फ्लैट पुरानी दरों पर ही लोग खरीद सकेंगे। कीमत एक साल के लिए फ्रीज की हैं। इन अपार्टमेंट में रिक्त फ्लैटों को ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना के तहत बेचा जाएगा।

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सोर्स : कार्यालय संवाददाता