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पारदर्शी चुनावी वित्त पोषण
केंद्र की चुनावी बांड योजना पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। अजीब बात है कि एसबीआई ने उस... 
चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने के बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था: शाह
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी बॉण्ड पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए शुक्रवार को कहा कि यह योजना राजनीति में काले धन को खत्म करने के लिए शुरू की गई थी... 
हल्द्वानी: चुनावी बांड के तहत मिले चंदे का ब्यौरा क्यों नहीं किया जा रहा सार्वजनिक - कांग्रेस
हल्द्वानी, अमृत विचार। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद भी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चुनावी बांड के तहत मिले चंदे व दान दाताओं के ब्यौरे को भाजपा सरकार के दबाव में सार्वजनिक नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए आज... 
चुनावी बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 11 अप्रैल को
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजने के मसले पर 11 अप्रैल को सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।... 
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: चुनावी बॉण्ड राजनीतिक चंदे का पारदर्शी जरिया
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को शुक्रवार को बताया कि चुनावी बॉण्ड योजना राजनीतिक चंदे का सर्वथा पारदर्शी जरिया है तथा इसके माध्यम से काला धन या बिना हिसाब का धन प्राप्त करना असंभव है। चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयास के तहत राजनीतिक दलों को दी जाने वाली नकद राशि के …
सरकार ने चुनावी बांड की 19वीं किस्त को दी मंजूरी, एक जनवरी से शुरू होगी बिक्री
नई दिल्ली। सरकार ने बृहस्पतिवार को चुनावी बांड की 19वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी। यह एक जनवरी से 10 जनवरी तक खुलेगी। यह मंजूरी पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दी गयी है। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद …
यूपी: लोग पार्टी ने की चुनावी बांड पर प्रतिबंध लगाने की मांग, बताई वजह
लखनऊ। लोग पार्टी ने चुनाव आयोग से देश में राजनीतिक दलों को काले धन के प्रवाह को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए कहा है। लोग पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड सहित राजनीतिक फंडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि बॉन्ड में गोपनीयता क्लॉज चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने …
सत्तारूढ़ दल का खजाना भरने का जरिया बन गए हैं चुनावी बांड
संजय सिंह, नई दिल्ली, अमृत विचार। यूं तो केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को हमेशा से ही सर्वाधिक चुनावी चंदा हासिल होता रहा है। लेकिन चुनावी बांड की स्कीम प्रारंभ होने के बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का खजाना चुनावी चंदे से लगातार लबरेज होता जा रहा है, उससे इस स्कीम की नैतिकता को …
इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों से ऐन पहले इलेक्ट्रोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने संबधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की याचिका खारिज करते हुए …
