रक्षा मंत्री से मिला इप्सेफ का प्रतिनिधि मंडल, पुरानी पेंशन बहाली पर पक्ष रखने के लिए दिलायेंगे समय

लखनऊ, अमृत विचार। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के प्रतिनिधि मंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर पेंशन बहाली समेत अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इप्सेफ के प्रतिनिधि मंडल ने रक्षा मंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर गुरूवार को मुलाकात की है। 

दरअसल, इप्सेफ के राष्ट्रीय महासचिव प्रेम चंद्र के नेतृत्व में उपाध्यक्ष सुरेश कुमार रावत, सचिव अतुल मिश्रा और दिल्ली अध्यक्ष अजयवीर सिंह ने रक्षा मंत्री से मुलाकात कर 11 अप्रैल को होने वाले धरना प्रदर्शन में शामिल मांगों का ज्ञापन रक्षा मंत्री को सौंपा। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने रक्षा मंत्री से पेंशन बहाली प्रकरण पर सचिव वित्त भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय समिति से इप्सेफ के पदाधिकारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिलाए जाने की मांगी भी रखी है।

प्रतिनिधिमंडल ने पेंशन बहाली के लिए देशभर में चल रहे कर्मचारियों शिक्षकों के आंदोलन पर चर्चा करते हुये कहा कि आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है।  कर्मचारियों और शिक्षकों का यह आक्रोश केंद्र सरकार  समेत राज्य सरकार को प्रभावित करेगा। इप्सेफ की तरफ से बताया गया कि वह लगातार सुझाव देते आ रहे हैं कि बातचीत के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन खेद का विषय है कि प्रधानमंत्री की तरफ से अपने कार्यकाल में एक बार भी बातचीत का अवसर नहीं दिया। जिसके कारण नाराजगी बढ़ी है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इप्सेफ के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की पीड़ा से भलीभांति अवगत हैं और उनका हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है, उनका प्रयास रहेगा कि इप्सेफ की प्रमुख मांग पुरानी पेंशन बहाली आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए नियमावली बनाने सरकारी तंत्र में निजीकरण न करने तथा भविष्य में राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित करने की मांग पर वे प्रधानमंत्री से बात करेंगे, साथ ही इप्सेफ के पदाधिकारियों को अपना पक्ष रखने के लिए उन्हें समय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे उनकी मांगों पर सार्थक निर्णय कराने का भरपूर प्रयास करेंगे प्रधानमंत्री जी का भी हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है और है।

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