अयोध्या: एक दशक बाद भी नहीं पूरा हो पाया बीकापुर का अग्निशमन केंद्र

अयोध्या/अमृत विचार। जनपद के बीकापुर तहसील क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए तहसील स्तरीय अग्निशमन केंद्र की स्थापना के लिए एक दशक पूर्व आवासीय और अनावासीय भवन के निर्माण की योजना को स्वीकृति दी गई थी, लेकिन दस वर्ष बाद भी अभी बीकापुर का अग्निशमन केंद्र हस्तान्तरित नहीं हो पाया। अग्निशमन केंद्र का 90 फीसदी कार्य पूरा है, लेकिन बाकी कार्य और खामियों को दुरुस्त कराने के लिए कार्यदायी संस्था को लगभग दस लाख की दरकार है। हलांकि मामला अभी अनियमितता और फाइलों में उलझा है।  

गौरतलब है कि एक दशक पूर्व बीकापुर तहसील मुख्यालय पर अग्निशमन केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव पर प्रदेश शासन की ओर से स्वीकृति दी गई थी और वित्तीय वर्ष 2013-14 में अग्निशमन केंद्र के निर्माण के लिए योजना को लेकर आंकलित धनराशि में पहली किश्त जारी की गई थी तथा निर्माण का जिम्मा उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन के इकाई 11 को दिया गया था। कार्यदायी संस्था की ओर से अग्निशम केंद्र के आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण कराया गया, लेकिन योजना लापरवाही और अनियमितता का शिकार हो गई।

प्रदेश सरकार की ओर से अवमुक्त कुल 3 करोड़ 55 लाख 35 हजार रूपये की लागत से कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल ने किसी प्रकार अग्निशमन केंद्र का निर्माण पूरा तो कर लिया, लेकिन निर्मित अग्निशमन केंद्र को विभाग को हस्तांतरित करने के लिए इन्वेंट्री विभाग को भेजी गई तो विभाग ने भवन हस्तारण समिति गठित कर जाँच कराई। समिति ने बाउंड्रीवाल का निर्माण पूरा न होने समेत कुल 16 कमियां पाई और फिर विभाग की ओर से खामियों को दुरुस्त कराने के लिए पत्र भेज दिया गया,लेकिन कार्यदायी संस्था खामियों को दुरुस्त न करा सकी, जिसके चलते केंद्र का हस्तांतरण नहीं हो पाया।   

कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल निर्माण इकाई 11 के सहायक परियोजना प्रबंधक अमर नाथ का कहना है कि भवन हस्तांतरण के लिए इन्वेंट्री भेजे जाने के बाद समिति की ओर से चिन्हित 16 खामियों को दुरुस्त कराने को कहा गया है। खामियों को दुरुस्त कराने के लिए जोन कार्यालय से  9 लाख 72 हजार रूपये की डिमांड की गई है, लेकिन अभी धनराशि मिली नहीं है। धनराशि मिलते ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।  

घोटाले को लेकर दर्ज हो चुकी है रिपोर्ट, रिटायर्ड पीएम हो चुके हैं गिरफ्तार 
बीकापुर तहसील के अग्निशमन केंद्र निर्माण में भवन हस्तारण समिति की ओर से खामियों को दुरुस्त कराने के बाबत पत्र मिलने के बाद यूपीपीसीएल ने जाँच कराई तो पता चला कि बजट तो पूरा खर्च हो चुका है। इसके बाद अनियमितता को लेकर गत वर्ष 9 अक्टूबर 2022 को कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबंधक की ओर से सरकारी धन के गबन का केस दर्ज कराया गया था।

दर्ज केस की विवेचना में जुटी बीकापुर कोतवाली पुलिस ने कुछ दिन पूर्व 9 लाख 75 हजार रुपए के गबन के आरोप में कार्यदायी संस्था यूपीसीएल के सेवानिवृत्त सहायक परियोजना प्रबंधक विनोद कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर चालान किया है। उधर ख़मियों को दुरुस्त करवा भवन को हस्तांतरित करने के लिए निर्माण इकाई 11 के परियोजना प्रबंधक ने यूपी प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के महाप्रबन्धक जोन तीन गोरखपु को पत्र भेज 9 लाख 72 हजार रूपये की धनराशि उपलब्ध कराने की मांग कर रखी है।

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