Dehradun News: राज्य के 11 जिलों में राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन योजना, इसी साल होगी शुरू, मुख्यमंत्री ने की घोषणा 

देहरादून, अमृत विचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजधानी में मिलेट्स महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर कहा कि प्रदेश में सरकार द्वारा मिलेट फसलों को प्रोत्साहन तथा आम जनमानस के भोजन में सम्मिलित करने हेतु लगभग 73 करोड़ रुपये की धनराशि स्टेट मिलेट मिशन को दी गई है।

जैविक कृषि के साथ-साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के 11 जनपदों में इस वर्ष से आरम्भ किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 6400 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 796 लाख के कृषि मिशन कार्यक्रम के संचालन की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि, देश में वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन व दूरदर्शिता के कारण ही आज समस्त विश्व हमारे देश की परम्परागत फसलों के महत्व को समझ रहा है। भारत के प्रस्ताव पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं हैं, जहां श्री होता है वहां समृद्धि, समग्रता और विजय होती है इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने मिलेट्स को श्री अन्न की संज्ञा दी है। श्री अन्न भारत में समग्र विकास का माध्यम बन रहा है इसमें गांव और गरीब जुड़ा है और अब देश का प्रत्येक नागरिक भी इससे जुड़ रहा है। 

श्री अन्न फसलों में पौषणीय तत्व के साथ-साथ औषधीय गुण भी पाये जाते है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि लोकपर्वों एवं त्योहारों में श्री अन्न को अवश्य शामिल करें। 

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में मिलेट्स के क्षेत्र में लगातार कार्य हो रहे हैं। राज्य में अनाजों की उपज बढ़ रही है। किसानों को मोटे अनाजों के उत्पादन कर अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए राज्य में मंडुवे की एमएसपी 35 रुपये 78 पैसे रखी गई है। 

किसानों से एमएसपी पर मंडुवा लेने पर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रति किलो मंडुवे पर 1.50 रुपये इन्सेंटिव की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2025 तक राज्य की सवा लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जैविक खेती के क्षेत्र में भी राज्य में अच्छा कार्य हो रहा है। इसके लिए उत्तराखंड को लगातार दो साल प्रथम पुरस्कार मिला है। 

एरोमा के क्षेत्र में भी राज्य में तेजी से कार्य हो रहे हैं। एप्पल मिशन में 35 करोड़ रुपये एवं कीवी मिशन में 20 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। वर्ष 2025 तक मिलेट्स एवं हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में उत्पादन को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 

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