Sri Lanka की संसद में घरेलू ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर बहस शुरू

कोलंबो। श्रीलंका की संसद में घरेलू ऋण पुनर्गठन (डीडीआर) योजना पर चर्चा के लिए शनिवार को एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। देश की बैंकिंग व्यवस्था को फिर से जिंदा करने के सरकार के प्रयासों के तहत यह योजना लाई गई है और इससे देश की दिवालिया हो चुकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के राहत कार्यक्रम में घरेलू ऋण पुनर्गठन (डीडीआर) की एक प्रमुख शर्त है।

 आईएमएफ ने मार्च में श्रीलंका के लिए तीन अरब अमेरिकी डॉलर के राहत पैकेज को मंजूरी दी थी। संसद का विशेष सत्र पूरे दिन चलेगा और इस दौरान सांसद ऋण स्थिरता और आर्थिक सुधार के मकसद से लाए गए डीडीआर योजना पर चर्चा कर रहे हैं।

स्थानीय मीडिया ने बताया कि यदि बहस पूरे होने के बाद इस पर आम सहमति नहीं बनती है, तो संसद सदस्य प्रस्तावित योजना पर मतदान करेंगे। यदि योजना को संसद की मंजूरी मिल गई, तो इसे चार जुलाई को जनता के सामने पेश किया जाएगा। 

सेवानिवृत्ति निधि ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) और ईटीएफ (कर्मचारी ट्रस्ट फंड) को इसकी समीक्षा करने और इससे सहमत या असहमत होने के लिए 25 जुलाई तक का समय दिया गया है। इससे पहले श्रीलंका की संसदीय निरीक्षण समिति ने शुक्रवार को कुछ संशोधनों के साथ प्रस्तावित घरेलू ऋण पुनर्गठन (डीडीआर) योजना को मंजूरी दे दी थी। 

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