शिक्षा सहित मानवीय समर्थन के लिए रूस का आभारी फिलिस्तीन : फिलिस्तीनी राजदूत

यरूशलेम। रूस में फिलिस्तीनी राजदूत अब्देल हाफिज नोफाल ने कहा कि फिलिस्तीन शिक्षा सहित मानवीय समर्थन के लिए रूस का आभारी है और गाजा पट्टी के छात्रों के लिए अतिरिक्त कोटा प्रदान करने के वास्ते रूसी सरकार पर भरोसा करता है। नोफाल ने स्पूतनिक से कहा,“मैं एक बार फिर गाजा पट्टी से अपने नागरिकों और उनके परिवार के सदस्यों को निकालने तथा उन्हें सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए रूस के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं रूसी विश्वविद्यालयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने फिलिस्तीनी छात्रों की सीधे मदद करने के लिए स्वेच्छा से काम किया है। मुझे यकीन है कि रूस गाजा पट्टी से हमारे छात्रों के लिए तुरंत अतिरिक्त कोटा आवंटित करेगा ताकि वे रूसी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अपनी शिक्षा जारी रख सकें।”

राजदूत ने उन हजारों फिलिस्तीनियों को याद किया जिन्होंने रूसी और सोवियत विश्वविद्यालयों से स्नातक किया। उन्होंने कहा,“उनमें से कुछ ने फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण में उच्च पदस्थ पद ग्रहण कर लिया है और फिलिस्तीनी राज्य के लिए बेहतर भविष्य प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।” फिलिस्तीनी कट्टरपंथी आंदोलन हमास ने गाजा पट्टी से इज़रायल के खिलाफ सात अक्टूबर को बड़े पैमाने पर रॉकेट हमला किया। परिणामस्वरूप 1,200 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 240 अन्य का अपहरण कर लिया गया।

 इजरायल ने जवाबी हमले शुरू किए, गाजा की पूर्ण नाकाबंदी का आदेश दिया, और हमास लड़ाकों को खत्म करने और बंधकों को बचाने के घोषित लक्ष्य के साथ फिलिस्तीनी इलाके में जमीनी घुसपैठ शुरू की। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि इज़रायली हमलों के परिणामस्वरूप गाजा में अब तक 20,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। कतर ने 24 नवंबर को इजरायल और हमास के बीच एक अस्थायी संघर्ष विराम और कुछ कैदियों तथा बंधकों की अदला-बदली के साथ-साथ गाजा पट्टी में मानवीय सहायता के वितरण पर एक समझौते में मध्यस्थता की। 

युद्धविराम को कई बार बढ़ाया गया और एक दिसंबर को समाप्त हो गया। रूस ने यह दावा करते हुए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दो-राज्य समाधान - जो पूर्वी यरूशलेम में अपनी राजधानी के साथ 1967 की सीमाओं के अंदर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण का आह्वान करता है उससे लगातार सभी पक्षों से शत्रुता समाप्त करने का आग्रह किया है।

 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1947 में ब्रिटेन शासित फिलिस्तीन को अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान किया, साथ ही यरूशलेम को एक विशेष अंतरराष्ट्रीय शासन के तहत रखा गया। जब ब्रिटिश शासनादेश समाप्त होने वाला था तब विभाजन मई 1948 में करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन केवल इजरायल देश की स्थापना की गई थी। 

ये भी पढ़ें:- North Korea : किम जोंग उन ने की साल के अंत में देश की उपलब्धियों की प्रशंसा