Kanpur: सदन में कांग्रेस पार्षद पहुंची झाड़ू लेकर; कही ये बात... महापौर ने किया छह महीने के लिए निष्कासित

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Published By Deepak Shukla
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कानपुर, अमृत विचार। सोमवार को बुलाया गया नगर निगम सदन हंगामें के बीच शुरू तो हुआ लेकिन खत्म होते-होते वार्डों को बहुत कुछ दे गया। पार्षदों की मांग और महापौर प्रमिला पांडेय के हस्तक्षेप पर नगर आयुक्त शिवशरणप्पा जीएन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के मूल बजट से पार्षद निधि के रूप में 50 लाख रुपये का बजट देने की सहमति दे दी। जिसके बाद पार्षदों ने एकमत होकर सदन में महापौर जिंदाबाद के नारे लगाये और टेबल बजाकर धन्यवाद प्रेषित किया। अब नगर निगम बजट में संशोधन कर फिर से पास कराने के लिये कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी। बजट पर मुहर लगने के बाद पार्षद अपने वार्डों में 50 लाख रुपये तक काम और करा सकेंगे।

नगर निगम का सदन आधा घंटे देरी 1.30 बजे शुरू हुआ। महापौर प्रमिला पांडेय ने सबसे पहले सदन में घुसे बाहरी व्यक्तियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्षद अरुण गर्ग के प्रतिनिधि संदीप अग्रवाल और पार्षद पति उमेश शुक्ला को सदन से बाहर निकालते हुये महापौर ने चेतावनी दी कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही बाहरी व्यक्ति अपने आप बाहर निकल जाया करें नहीं तो कार्रवाई होगी। 

इसके बाद वार्ड 14 की पार्षद शालू कनौजिया सदन में झाड़ू लेकर पहुंच गईं, उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि मेरे वार्ड के साथ भेदभाव किया जा रहा है, आजिज आकर विरोध स्वरूप यह कदम उठाना पड़ रहा है। इस दौरान महापौर प्रमिला पांडेय गुस्सा गई और कहा कि सदन की मर्यादा को लांघने का हक किसी को नहीं है। इसके बाद महापौर ने नपार्षद शालू कनौजिया को अगले छह महीने के लिये सदन से निष्कासित कर दिया। 

महापौर ने कहा कि पार्षद की शिकायत का भी ध्यान रखा जायेगा अगर नगर निगम अधिकारी भदेभाव कर रहे हैं तो कार्रवाई होगी। वार्ड 32 के पार्षद आकर्ष बजापेयी ने कहा कि 2024-25 के बजट में पार्षद निधि को भी जोड़ा जाये। इसका प्रावधान है। जिसके बाद पार्षदों ने एकमत होकर पटल को प्रस्ताव दिया। 

जिसपर नगर आयुक्त ने कहा कि बजट में हमें पार्षद निधि को जोड़े जाने से कोई आपत्ति नहीं है। नगर आयुक्त ने पटल से कहा कि कुल वसूली पर हम कितना दें, यह बात पार्षदों की ओर से स्पष्ट नहीं है जिसके बाद 50 लाख रुपये हर पार्षद को देने की घोषणा ही गई। बता दें कि, 24-25 वित्तीय वर्ष में 1866.10 करोड़ रुपये की पिछले दिनों स्वीकृति दी गई थी।

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