कानपुर के चकेरी से यहां तक बनेगा ग्रीन फील्ड फोरलेन मार्ग: बजट में हुआ धन का प्रावधान, इस रेलवे क्रासिंग पर भी बनेगा Fourlane ओवरब्रिज

कानपुर, अमृत विचार। चकेरी से छतमरा होते हुए पाली जाने के लिए छतमरा तक ग्रीन फील्ड फोरलेन मार्ग बनेगा। चकेरी क्रासिंग पर रेलवे ओवरब्रिज बनाएगा। पहले इस फोरलेन ओवरब्रिज को बनाने का काम सेतु निगम को सौपा गया था। यह फोरलेन मार्ग बनने से चकेरी औद्योगिक व आसपास क्षेत्र के लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। इस मार्ग के लिए प्रदेश के बजट में धन का प्रावधान किया गया है। 

चकेरी-प्रयागराज हाईवे से छतमरा होते हुए पाली, सजारी तक जाने वाला मार्ग छतमरा तक अभी टू लेन है, आगे सड़क काफी संकरी है। औद्योगिक क्षेत्र के पास से इसे पाली, सजारी तक टू लेन किया गया है। लेकिन इस मार्ग पर तेजी से सोसाइटी क्षेत्र बस रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र चकेरी के विस्तार से इस मार्ग पर औद्योगिक इकाईयां स्थापित हो सकती हैं, लेकिन आवागमन सुविधा सही न होने से उद्यमी कतरा रहे हैं।  

आवासीय प्लाट लेने वाले भी मकान नहीं बना रहे हैं। क्योंकि क्रॉसिंग पर लगने वाला जाम परेशानी का सबब है। क्रॉसिंग पर फोरलेन ओवरब्रिज का बजट पहले ही मंजूर हो चुका है। अब मार्ग के लिए भी बजट मिलेगा। इसके लिए भूमि अधिग्रहण पर लोक निर्माण विभाग करीब 100 करोड़ रुपये खर्च करेगा। 

सड़क निर्माण पर 18 करोड़ खर्च होंगे। सड़क दो किलोमीटर लंबी होगी। ओवरब्रिज की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेलवे की ओर से तैयार की जा रही है। अनुमानित लागत करीब 60 करोड़ रुपये है। लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक चकेरी-छतमरा ग्रीन फील्ड फोरलेन मार्ग दो किमी लंबा बनेगा। चकेरी-पाली मार्ग अभी आठ से 10 मीटर चौड़ा है। ग्रीन फील्ड फोरलेन के लिए इसे 28.50 मीटर चौड़ा किया जाना है। 

केडीए कर रहा योजनाएं लाने की तैयारी 

केडीए छतमरा के पास अपनी कई योजनाएं लाने की तैयारी कर रहा है। मार्ग के आसपास प्राइवेट बिल्डर भी सोसाइटी क्षेत्र बसा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र चकेरी में अभी बमुश्किल दो दर्जन औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। जबकि यहां 100 इकाइयां स्थापित हो सकती हैं। 

आवागमन की सुविधा ठीक न होने की वजह से ही आवंटी इकाई नहीं लगा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए ही सांसद देवेंद्र सिंह भोले और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने ग्रीन फील्ड फोरलेन मार्ग बनाने के आदेश दिए थे। लोक निर्माण विभाग की डीपीआर को शासन से प्राथमिक मंजूरी मिल गई है।

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