योगी सरकार का कमाल: विजयदशमी पर आवास विकास परिषद की मेगा ई-नीलामी ने रचा इतिहास

लखनऊ, अमृत विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में निवेश और पारदर्शिता का नया दौर शुरू हुआ है। इसी क्रम में विजयदशमी के अवसर पर उप्र. आवास एवं विकास परिषद (यूपीएवीपी) ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है।

30 सितंबर 2025 को संपन्न हुई मेगा ई-नीलामी में कुल 992 संपत्तियों की बिक्री से 1168.43 करोड़ ₹ की संभावित आय का अनुमान लगाया गया है। यह परिषद के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी और सफल ई-नीलामी मानी जा रही है।

यह नीलामी योगी सरकार की ई-गवर्नेंस आधारित पारदर्शी व्यवस्था का परिणाम है, जिसने निवेशकों के बीच विश्वास का नया माहौल बनाया है। परिषद की ओर से इस ई-नीलामी में लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, गाजियाबाद और कासगंज समेत सात से अधिक प्रमुख शहरों की संपत्तियां शामिल की गईं। इनमें 391 आवासीय और 601 अनावासीय भूखंड, व्यावसायिक प्लॉट्स, आईटी सिटी, संस्थागत भूखंड और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स सम्मिलित थे।

पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी

ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रखी गई। पंजीकरण 18 सितंबर 2025 से शुरू होकर डिजिटल ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से किया गया, जिससे निवेशकों को किसी भी तरह की जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ा। ऑनलाइन सिस्टम ने न केवल समय की बचत की, बल्कि पारदर्शिता को भी सुनिश्चित किया। परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नीलामी में देशभर से सैकड़ों निवेशकों ने हिस्सा लिया और प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाकर परिषद की संपत्तियों के लिए रुचि दिखाई।

विकास और आवासीय योजनाओं में होगा धन का उपयोग

इस मेगा ई-नीलामी से प्राप्त होने वाली 1168.43 करोड़ ₹ की आय का उपयोग नई आवासीय योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, और जनता के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने में किया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया कि यह राशि प्रदेश के आवास मिशन, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और सड़क व जल निकासी जैसी आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में निवेश की जाएगी। इस पहल से सरकार का “सबको आवास, बेहतर आवास” का लक्ष्य और सशक्त हुआ है।