सीएम योगी के फैसले से उद्योगों को सरकारी निरीक्षण से मिली राहत, थर्ड पार्टी से मिलेगा सर्टिफिकेशन

लखनऊ, अमृत विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में उद्योगों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि अब उद्योग इकाइयां और विभिन्न श्रेणी की फैक्ट्रियां अपने आवेदनों के निस्तारण के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन सिस्टम का लाभ उठा सकेंगी।

इस व्यवस्था के तहत अब उद्योग विभाग से मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों के अलावा थर्ड पार्टी एजेंसियों द्वारा निरीक्षण व सत्यापन की रिपोर्ट भी मान्य होगी। अब तक केवल सरकारी विभागों द्वारा निरीक्षण की बाध्यता थी, जिससे आवेदन प्रक्रिया में देरी होती थी। इस निर्णय से राज्य में निवेश को प्रोत्साहन, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और उद्योगों के संचालन में सहजता आएगी। साथ ही, सरकारी नियंत्रण की अनावश्यक बाधाओं को समाप्त कर पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उद्योगों को पारदर्शी, त्वरित और भरोसेमंद व्यवस्था मिले ताकि निवेशक बिना अनावश्यक औपचारिकताओं के अपने कार्य आगे बढ़ा सकें। बैठक में तय हुआ कि अब स्थापना की अनुमति (सीडीई) और संचालन की अनुमति (सीटीओ) के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण रिपोर्ट स्वीकार की जाएगी। राज्य सरकार का यह कदम ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के राष्ट्रीय मानकों में यूपी की रैंकिंग सुधारने के साथ-साथ उद्योगों के लिए समयबद्ध और पारदर्शी वातावरण तैयार करेगा।

ऐसे मिलेगा उद्योगों को लाभ

• निरीक्षण प्रक्रिया में तेजी- विभागीय निरीक्षण की जगह थर्ड पार्टी से रिपोर्ट मान्य होने पर प्रक्रिया सरल होगी।

• समय की बचत- स्वीकृति पाने में लगने वाला समय काफी घटेगा।

• निवेशकों को भरोसा- पारदर्शी प्रणाली से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।

• औद्योगिक इकाइयों को सुविधा- बिना देरी के सीटीई और सीटीओ स्वीकृतियां मिल सकेंगी।

• ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार- राज्य रैंकिंग में सुधार की दिशा में बड़ा कदम।