योगी सरकार में निवेश का नया केंद्र बना बाराबंकी : 21854 करोड़ का हुआ एमओयू, 17 हजार से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार

बाराबंकी, अमृत विचार। लखनऊ से सटा बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की तेज़ी से उभरती तस्वीर बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपनाई गई उद्योग-अनुकूल नीतियों, मजबूत कानून-व्यवस्था और पारदर्शी प्रशासन के चलते बाराबंकी निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। जनपद में अब तक 21,854 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जिनमें 314 निवेशकों ने भागीदारी की है। इनमें डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट, डिस्टिलरी, मेडिकल, रियल एस्टेट और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

7,261 करोड़ की परियोजनाओं पर काम शुरू

निवेश प्रस्तावों में से 7,261 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अब तक 110 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन प्रारंभ हो गया है, जबकि 180 नई इकाइयों की स्थापना से जनपद में औद्योगिक गतिविधियों को और गति मिलेगी। इन परियोजनाओं से लगभग 17,571 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय युवाओं को जिले में ही रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। उत्पादन शुरू करने वाली प्रमुख इकाइयों में डेयरी व मिल्क प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो स्क्रैपिंग, प्लास्टिक यूपीवीसी पैनल, सीबीजी गैस, पेंट, फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल, वायर-केबल, बेवरेज, कोल्ड स्टोरेज, दवा निर्माण, शिक्षा और रियल एस्टेट से जुड़ी इकाइयां शामिल हैं।

कई बड़ी परियोजनाएं निर्माण चरण में

इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर निर्माण, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, सॉफ्ट ड्रिंक यूनिट, होटल, फूड प्रोसेसिंग, रेलवे उपकरण, राइस ब्रान ऑयल, हाउसिंग प्रोजेक्ट, रिसोर्ट व गोल्फ कोर्स, फिल्म स्टूडियो, मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेडिकल इक्यूपमेंट निर्माण जैसी कई बड़ी परियोजनाओं पर निर्माण एवं मशीन इंस्टॉलेशन का कार्य प्रगति पर है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी-5) में बाराबंकी को 9 हजार करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव पोर्टल पर स्वीकृत हो चुके हैं। यह उपलब्धि राज्य सरकार के निवेश विजन को मजबूत करती है। निवेशकों द्वारा किए गए एमओयू की निवेश सारथी और निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे परियोजनाओं को समयबद्ध स्वीकृति और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हो रही है।

518.92 एकड़ भूमि निवेश के लिए उपलब्ध: जिलाधिकारी

जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि जनपद में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 518.92 एकड़ भूमि निवेश हेतु उपलब्ध कराई गई है। इसमें रामसनेहीघाट में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र, हैदरगढ़ में औद्योगिक कॉरिडोर और नवाबगंज स्थित सुतमिल परिसर शामिल हैं। जिला प्रशासन निवेशकों को सभी आवश्यक सुविधाएं, विभागीय समन्वय और त्वरित स्वीकृतियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से न केवल जनपद का आर्थिक विकास होगा, बल्कि स्थानीय लोगों को स्थायी रोजगार के अवसर मिलेंगे और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा।