मुख्यमंत्री का बड़ा कदम : गांवों से तैयार होंगे एक करोड़ उद्यमी

लखनऊ, अमृत विचार : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को आत्मनिर्भर और उद्यमशील राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आगामी पांच वर्षों में 15 लाख नए उद्यम स्थापित करने का व्यापक प्लान तैयार किया गया है। इसके साथ ही दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में गांवों से एक करोड़ उद्यमी तैयार करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। इसके तहत प्रत्येक स्वयं सहायता समूह से कम से कम एक सदस्य या समूह को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस महाअभियान का आधार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) बनेगा, जिसके माध्यम से प्रदेश की लाखों स्वयं सहायता समूहों को सीधे उद्यमिता से जोड़ा जाएगा। सरकार का फोकस आत्मनिर्भर गांव, सशक्त महिलाएं और टिकाऊ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण पर है। योजना में कृषि आधारित आजीविका के साथ-साथ गैर-कृषि क्षेत्रों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, डेयरी, सिलाई-कढ़ाई, स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग और मार्केटिंग को भी शामिल किया गया है। इससे न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, बल्कि गांवों में आय के स्थायी स्रोत भी विकसित होंगे।

महिलाओं की नई पहचान

प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जो सीमित संसाधनों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लेकर उसे साकार कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शुरू किए गए छोटे-छोटे उद्यम आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनते जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों का परिणाम यह है कि प्रदेश में 14 लाख ‘लखपति दीदियां’ उभरकर सामने आई हैं। इन महिलाओं ने न केवल अपनी आय बढ़ाई है, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी हैं। खास बात यह है कि इन लखपति दीदियों को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने का अवसर भी मिलने जा रहा है।

विकसित उत्तर प्रदेश की ओर मजबूत कदम

सरकार का मानना है कि जब गांव मजबूत होंगे, तभी प्रदेश और देश मजबूत होंगे। उद्यमिता आधारित यह मॉडल ग्रामीण पलायन को रोकने, स्थानीय रोजगार बढ़ाने और समावेशी विकास को गति देने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री योगी के विजन के अनुरूप यह पहल न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगी, बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को भी जमीन पर उतारने का काम करेगी।

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