Bareilly: शहर सो रहा था, नगर आयुक्त सड़क पर, अधिकारियों को चेताया

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Published By Monis Khan
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बरेली, अमृत विचार। कंपकपाती ठंड में मंगलवार सुबह जब शहरवासी और सफाई कर्मचारी नींद में थे, तब नगर आयुक्त संजीव कुमार शहर में सफाई व्यवस्था की हकीकत जानने को निकले। उन्होंने पीलीभीत बाईपास रोड, डोहरा रोड समेत कई मार्गों का निरीक्षण किया। 

इस दौरान शहर की सड़कों पर गंदगी, कूड़े के ढेर, नालियों में जमा फ्लोटिंग और अव्यवस्थित सीएंडडी वेस्ट की स्थिति देखी। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सड़कों और खाली स्थलों पर अतिक्रमण और अव्यवस्था चरम पर हैं। इस पर नगर आयुक्त ने अधिकारियों की उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शहर की सफाई और व्यवस्था सिर्फ कागजों में दिखाने से काम नहीं चलेगा।

सुबह निरीक्षण के दौरान सैटेलाइट फ्लाईओवर, कालीबाड़ी मंडी से फ्लाईओवर तक डिवाइडर, बीसलपुर रोड क्रॉसिंग, मेडीसिटी अस्पताल, फिनिक्स मॉल, डोहरा रोड, शिव गार्डन कालोनी और त्रिशूल हवाई अड्डा मार्ग सहित कई प्रमुख स्थलों पर गंदगी और अतिक्रमण की गंभीर स्थिति दिखी। रोड किनारे खोखे, ठेले और अवैध दुकानें और नालियों में गोबर और कूड़ा जमा मिला। पीलीभीत बाईपास रोड के मुख्य मार्ग से जुड़ी गलियों में भी गंदगी और अव्यवस्था चरम पर थी।

 डोहरा रोड शिव गार्डन कालोनी के बाहर जलभराव की समस्या और सड़क की खराब स्थिति मिली। बीसलपुर तिराहा, नकटिया पुल और खुर्रम गौटिया मार्ग पर जगह-जगह अतिक्रमण मिला। कई जगह खाली जगहों पर कूड़े, सीएंडडी वेस्ट और गोबर के ढेर पाए गए। वहीं, नालियों में फ्लोटिंग और गंदगी जमा होने से पानी निकासी प्रभावित मिली। पीलीभीत बाईपास और डोहरा रोड पर आवारा पशु सड़क पर घूमते पाए गए।

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को लेकर मुख्य अभियंता, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, प्रभारी अतिक्रमण और पर्यावरण अभियंता को स्पष्ट निर्देश दिए कि फिनिक्स मॉल के सामने खाली स्थलों से कूड़ा हटवाया जाए, बीसलपुर तिराहे और नकटिया पुल की सफाई पूरी की जाए, सैटेलाइट रोड के फ्लाईओवर के पास अवैध होर्डिंग हटाई जाए और डोहरा रोड में जलभराव की समस्या तुरंत दूर कर सड़क की स्थिति सुधारी जाए।

 साफ कहा अधीनस्थों की सुस्ती से शहर की छवि को प्रभावित कर रही है। जनवरी में कई वीवीआईपी कार्यक्रम हैं, इसलिए एक सप्ताह के भीतर हर सड़क, नाला और खाली स्थल को पूरी तरह व्यवस्थित और साफ-सुथरा किया जाए। ऐसा न होने पर संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होगी।

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