Bareilly: औद्योगिक टाउनशिप के लिए भूमि अर्जन की कवायद तेज, क्रय दर निर्धारण को कमेटी गठित
बरेली, अमृत विचार। छोटे-बड़े उद्यमियों के लिए प्रस्तावित रिंगरोड किनारे बसाई जा रही प्रदेश की पहली औद्योगिक टाउनशिप में जल्द भूखंड उपलब्ध होंगे। बरेली विकास प्राधिकरण ने टाउनशिप के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चार गांवों के सैकड़ों किसानों की भूमि अर्जन के लिए क्रय दर निर्धारण करने को डीएम की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय कमेटी गठित की गयी है। औद्योगिक टाउनशिप के लिए 124.3703 हेक्टेयर भूमि अर्जन होगी। डीएम की अध्यक्षता में भूमि क्रय दर तय करने के लिए 28 जनवरी को बैठक प्रस्तावित की गयी है।
दरअसल, बरेली विकास प्राधिकरण ने आउटर रिंग रोड के किनारे प्रदेश की पहली औद्योगिक टाउनशिप बसाने के लिए तहसील सदर के रसूला चौधरी गांव और मीरगंज तहसील के ग्राम भिटौरा नौगवां उर्फ फतेहगंज पश्चिमी, चिटौली एवं रहपुरा जागीर के किसानों की भूमि अर्जन करने के लिए चिह्नित की है। आवास एवं शहरी नियोजन से भूमि अर्जन की अनुमति मिलने के बाद बीडीए ने आगे की कार्रवाई शुरू की। बीडीए की सचिव वंदिता श्रीवास्तव की ओर से भूमि क्रय दर तय कमेटी में शामिल अधिकारियों को चिट्ठी जारी की गयी है।
कमेटी में शामिल विभिन्न अधिकारियों के अलावा 28 जनवरी को डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हाेने वाली बैठक में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, विशेष कार्याधिकारी/प्रभारी भू-अर्जन, लोनिव के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खंड के अधिशासी अभियंता को भी बुलाने के लिए पत्र भेजा गया है। अधिकारियों को बताया गया है कि 28 जनवरी की दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में भूमि क्रय दर निर्धारण कमेटी की बैठक होगी। अधिकारियों से सूचनाओं के साथ बैठक में प्रतिभाग करने का अनुरोध किया है।
कमेटी में ये अधिकारी शामिल किए गए
भूमि क्रय दर तय करने के लिए गठित कमेटी में जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी संयुक्त संगठन, एसडीएम सदर और एसडीएम मीरगंज, सब रजिस्ट्रार प्रथम, सदर व मीरगंज, बीडीए सचिव, बीडीए के मुख्य अभियंता, बीडीए के मुख्य नगर नियोजक, अधिशासी अभियंता शामिल किए गए हैं।
यह है बीडीए की औद्योगिक टाउनशिप
बरेली: बरेली विकास प्राधिकरण शहर में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक टाउनशिप विकसित कर रहा है। उद्यमियों को 17 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। कुल परियोजना पर लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें भूमि अधिग्रहण के लिए 300 करोड़ रुपये, बाहरी विकास के लिए 275 करोड़ रुपये और आंतरिक विकास के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
