सीएम योगी ने NDC अधिकारियों से की खास मुलाकात: कहा- रूल ऑफ लॉ से बदला यूपी का चेहरा... अर्थव्यवस्था हुई 3 गुना, डिफेंस कॉरिडोर-जेवर एयरपोर्ट ने दी नई उड़ान

लखनऊ, अमृत विचार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी प्रदेश के परिवर्तन के दो प्रमुख आधार बने हैं। सुशासन और रूल ऑफ लॉ के कारण पिछले नौ वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था तीन गुना बढ़ी है और निवेश का माहौल मजबूत हुआ है।

मुख्यमंत्री सोमवार को नेशनल डिफेंस कालेज, नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामरिक अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय सशस्त्र बलों, विभिन्न देशों की सेनाओं और भारत सरकार की सिविल सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल से संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती थी, लेकिन सरकार ने रूल ऑफ लॉ स्थापित कर अवैध वसूली और अराजकता पर प्रभावी नियंत्रण किया। बेहतर कानून व्यवस्था के कारण निवेश और विकास को नई गति मिली है। उन्होंने बताया कि आज देश के लगभग 55 प्रतिशत एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में हैं और प्रदेश तेजी से आधारभूत ढांचे के विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का तेजी से विकास हो रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई स्थापित की जा रही है, जो एंकर यूनिट के रूप में अनेक छोटे उद्योगों को अवसर प्रदान करेगी। कानपुर और अन्य नोड्स में भी रक्षा क्षेत्र से जुड़े निवेश बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जेवर में देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माणाधीन है और गंगा एक्सप्रेसवे लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। कानून व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए प्रदेश के सभी मंडलों में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाएं, जिलों में मोबाइल फोरेंसिक वैन और 75 साइबर थाने स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था के माध्यम से योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंच रहा है। प्रदेश में लगभग 80 हजार उचित दर की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के माध्यम से पारदर्शी राशन वितरण हो रहा है। एक करोड़ से अधिक निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये की पेंशन सीधे उनके खातों में दी जा रही है।

संवाद के दौरान अधिकारियों ने नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रश्न किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी नीति की सफलता के लिए समय-सीमा, नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने अपने विदेश दौरों का उल्लेख करते हुए कहा कि जापान का सिविक सेंस, स्वच्छता और तकनीकी अनुशासन अनुकरणीय है। वहां के उद्योग जगत ने उत्तर प्रदेश में निवेश की गहरी रुचि दिखाई है और आने वाले समय में कई निवेश प्रस्ताव मूर्त रूप लेते दिखाई देंगे।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एयर मार्शल मनीष कुमार गुप्ता कर रहे थे। इसमें भारतीय सशस्त्र बलों, विभिन्न देशों की सेनाओं और सिविल सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।