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Winter Session : विपक्ष के हंगामे के बीच मणिपुर जीएसटी विधेयक को मिली संसद की मंजूरी

नई दिल्ली। संसद ने मंगलवार को मणिपुर माल एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी, जो इस संबंध में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा। राज्यसभा में आज मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और...
देश 

UP विधानमंडल का मानसून सत्र 11 अगस्‍त से होगा शुरू, सरकार पेश कर सकती कई महत्वपूर्ण अध्यादेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत 11 अगस्त से होगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में संसदीय कार्य विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी...
उत्तर प्रदेश  लखनऊ 

देहरादून: दिसंबर में हो सकते हैं नगर निकाय चुनाव, ओबीसी आरक्षण पर अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी की उम्मीद

देहरादून, अमृत विचार। राजधानी में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग आगामी चुनावों के लिए अपनी अंतिम तैयारियों में जुटे हुए हैं। दिसंबर माह के अंत में नगर निकाय...
उत्तराखंड  देहरादून 

नैनीताल: ओबीसी आरक्षण के लिए 15 दिनों में अध्यादेश जारी किया जाएगा

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। गुरुवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि निकायों...
उत्तराखंड  नैनीताल 

UP: प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों पर नहीं पड़ेगा अध्यादेश का प्रभाव, जानें वजह

लखनऊ, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश-2024 को प्रदेश सरकार ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन इसका प्रभाव पूर्व की परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों को लीक करने वाले अभियुक्तों पर नहीं पड़ेगा। आरओ-एआरओ एवं सिपाही भर्ती...
उत्तर प्रदेश  लखनऊ 

अखिलेश यादव से मिले केजरीवाल, बोले सपा प्रमुख- मेरी पार्टी आपके साथ...

लखनऊ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांगा जिस पर अखिलेश ने कहा, “मेरी पार्टी आपके...
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2013 में राहुल गांधी ने ही फाड़ा था अध्यादेश, पास हो जाता तो आज ना जाती संसद सदस्यता, जानिए 72 साल पुराना कानून और लिली थॉमस केस  

नई दिल्ली। मोदी सरनेम बयान से जुड़े मानहानि केस में सूरत (गुजरात) की एक अदालत द्वारा 2 साल की सज़ा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है।...
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कर्नाटक मंत्रिमंडल: SC, ST, के लिए आरक्षण बढ़ाने को लेकर अध्यादेश लाने का किया फैसला 

बेंगलुरु। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के आरक्षण को बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश लाने का बृहस्पतिवार को फैसला किया। मंत्रिमंडल ने आठ अक्टूबर को एससी/एसटी कोटा बढ़ाने के लिए अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी थी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अध्यादेश जारी होने पर एससी के लिए आरक्षण …
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राजभवन पहुंचा अध्यादेश , सीधे होंगे मध्यप्रदेश में नगरनिगम के चुनाव

भोपाल। मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आज बताया कि नगरीय निकाय चुनाव संबंधित अध्यादेश राजभवन चला गया है और राज्य में नगरनिगम चुनाव सीधे होंगे। डॉ मिश्रा ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि अध्यादेश राजभवन चला गया है। नगरनिगम चुनाव सीधे एवं नगरपालिका और नगर पंचायत चुनाव पार्षदों द्वारा होंगे। …
देश 

कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर अध्यादेश को दी मंजूरी

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब इसे विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी बिल लाने का फैसला किया था। बता दें कि बोम्मई सरकार ने पिछले साल …
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प्रह्लाद जोशी और ब्रायन में छिड़ा वाकयुद्ध- दोनों ने सरकारों द्वारा अध्यादेशों के ‘अति प्रयोग’ का लगाया आरोप

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन के बीच एक के बाद एक आई सरकारों द्वारा अध्यादेशों के उपयोग को लेकर उस वक्त वाकयुद्ध छिड़ गया, जब विपक्षी नेता ने केंद्र पर संसद का मजाक उड़ाने के लिए अध्यादेशों को लाने का आरोप लगाया। जोशी …
देश 

सीबीआई, ईडी के निदेशकों का कार्यकाल अब होगा 5 साल तक का, सरकार ने जारी किये दो अध्यादेश

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशकों का कार्यकाल मौजूदा दो वर्ष से अधिकतम पांच साल तक हो सकता है। सरकार ने रविवार को इस संबंध में दो अध्यादेश जारी किये। विनीत नारायण के प्रसिद्ध मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर सीबीआई और ईडी के निदेशकों की नियुक्ति …
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