हरदोई: असरदार भू माफियाओं के आगे प्रशासन नतमस्तक, सैकड़ों बीघा सरकारी जमीनों पर हुआ कब्जा

हरदोई/अमृत विचार। सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने के नाम पर भेदभावपूर्ण कार्यवाही की जाती है। शासन के निर्देश पर करीब एक माह से चल रहे इस अभियान में अभी तक एक भी रसूखदार व्यक्ति पर कार्यवाही नही हुई। या यूं कहें कि केवल गरीब व कमजोर तबके के लोगों की जिंदगी उजाड़कर प्रशासनिक अधिकारी शासन को गुमराह कर रहे है, ऐसे में मुख्यमंत्री के सपनों को भी पलीता लगाया जा रहा है, और गरीबों के अंदर सरकार के प्रति नफरत के बीज बोए जा रहे हैं।

आपको बता दें कि शिकायत के अनुसार तहसील सदर के गांव मलिहामऊ में पूर्व की बसपा व सपा सरकारों में सत्ता की हनक पर पशुचर, ग्राम समाज व पट्टे की जमीनों का नियमविरुद्ध श्रेणी परिवर्तन कराकर सैकड़ों बीघा जमीन कब्जाई गयी, इन बेशकीमती जमीनों पर आज आलीशान इमारतें खड़ी हैं।

गाटा संख्या 421 रकबा 39 बीघा 17 बिस्वा से अधिक भूमि को गाटा संख्या 210 जिसका रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा जो ग्राम समाज में पशुचर में दर्ज थी, को बंजर घोषित कराकर इसके स्थान पर गाटा संख्या 114/4, 142, 354, 385, 445 व 296 कुल 6 किता रकबा 6.1960 हेक्टेयर पशुचर घोषित करा दिया गया।

इसके अलावा पट्टा धारकों व निजी किसानों की भूमि जो बंजर पड़ी थी, जिसके गाटा संख्या 226, 227, 252, 383, व 241 की भूमि एक स्कूल के किये बैनामा कराकर उक्त नंबरों का स्थानांतर गाटा संख्या 421 जो पशुचर की भूमि थी और अब बंजर है को स्कूल के नाम कराकर अपने उपरोक्त नम्बरों को बंजर घोषित करा दिया गया।

इस प्रकार सरकारी व ग्राम समाज की भूमि हथियाने के लिए नियम विरुद्ध लैंडयूज परिवर्तन कर हाइवे के किनारे की बेशकीमती सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रकरण संज्ञान में लेने के बाद एसडीएम दीक्षा जैन के नेतृत्व में तहसील प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पत्रावलियों की गहन जांच के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

पढ़ें-बाराबंकी: सरकारी जमीन पर भू माफियाओं ने किया कब्जा, तहसील प्रशासन ने की जांच, कही यह बात