हल्द्वानी में रेलवे भूमि अतिक्रमणकारियों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं

हल्द्वानी, अमृत विचार। रेलवे भूमि अतिक्रमणकारियों को फिलहाल हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं है। दायर पांच जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की अगुवाई वाली खण्डपीठ को भेज दिया गया है।

बुधवार को रेलवे भूमि पर काबिज मुस्तफा हुसैन, मोहम्मद गुफरान, टीकाराम पांडे, मदरसा गुसाईं, गरीब नवाज और भूपेन्द्र आर्य व अन्य लोगों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया था कि सरकार उन्हें हटाने के साथ ही उनका पुनर्वास करे। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं दी और सभी जनहित याचिकाओं को शरद कुमार शर्मा की अगुवाई वाली खण्डपीठ को भेज दिया। आज मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई।

नौ नवम्बर 2016 को हाई कोर्ट ने रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 हफ्तों के भीतर रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जितने भी अतिक्रमणकारी है, उनको रेलवे पीपीएक्ट के तहत नोटिस देकर जनसुवाईयां करें।

रेलवे की तरफ से कहा गया कि हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिनमें करीब 4365 परिवार मौजूद हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर इन लोगों को पीपीएक्ट में नोटिस दिया जा चुका है।