Kejriwal सरकार के खिलाफ LG का कडा कदम, नई एक्साइज पॉलिसी की CBI जांच की सिफारिश की

नई दिल्ली। दिल्ली में एलजी विनय कुमार सक्सेना और केजरीवाल सरकार एक बार फिर आमने सामने आ सकती है। एलजी ने केजरीवाल की नई एक्साइज नीति के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है। दराअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच की  सिफारिश की है। आरोप हैं कि केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है।

बताया जा रहा है कि एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए। इतना ही नहीं इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं।

पिछले साल लागू हुई थी नई नीति

दिल्ली सरकार ने पिछले साल अपनी नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसके तहत निजी संचालकों को ओपन टेंडर से खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए थे। अब तक, नई पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली के 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकाने खुल चुकी हैं. दिल्ली सरकार का कहना था कि नई नीति से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। वहीं, दिल्ली बीजेपी ने इस नई नीति का विरोध किया था।

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया, जब हाल ही में केजरीवाल की सिंगापुर दौरे को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल, एलजी सक्सेना ने हाल ही में केजरीवाल की सिंगापुर जाने की अनुमति वाली अर्जी को खारिज कर दिया था। उन्होंने केजरीवाल को सिंगापुर समिट में न जाने की सलाह दी है, क्योंकि यह मेयरों का समिट है।

वहीं, आम आदमी पार्टी ने उप राज्यपाल पर राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं आप सरकार ने केजरीवाल के सिंगापुर दौरे के लिए विदेश मंत्रालय से अनुमति मांगी है। माना जा रहा है कि शराब नीति को लेकर एलजी के इस कदम के बाद टकराव और बढ़ सकता है।

यह भी पढ़ें-  विपक्ष ने महंगाई को लेकर संसद भवन परिसर में किया प्रदर्शन