नैनीताल: डॉ. गणेश उपाध्याय बोले आरक्षण को लेकर सरकार की कमजोर पैरवी

नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी व पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉ. गणेश उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड की लड़ाई लड़ने वाले राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की कमजोर पैरवी तथा लचर मनोदशा आंदोलनकारी परिवारों को न्याय नहीं दिला पायी। साथ ही उन्होंने अंकिता हत्याकांड के लिए ढीली कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया।

उनका कहना है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाए रखने पर हर साल करोड़ों खर्च होते हैं लेकिन फिर भी सरकार-प्रशासन बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाए रखने में विफल साबित हुआ है। कहा कि देवभूमि में महिला अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है।

एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि उत्तराखंड में हर साल 200 बेटियां हैवानियत की शिकार हो रही हैं। वहीं उत्तराखंड मूल की महिलाओं के 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर अदालत की रोक लगना सरकार पर अदालत में कमजोर पैरवी का नतीजा है।

उत्तराखंड में लोकायुक्त का गठन आठ साल से अधर में हैं। लेकिन लोकायुक्त के दफ्तर के रखरखाव पर हर साल करोड़ों रुपये का खर्च जारी है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार में केवल घोटाले बढ़ रहे हैं। कहा कि गैर योग्य लोगों को सरकारी नौकरी दी जा रही है। वहीं योग्य युवा बेरोजगार घूम रहे हैं।