नई दिल्ली। सतर्कता निदेशालय ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए कक्षाओं के निर्माण में कथित अनियमितताओं की एक विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी से जांच कराने की सिफारिश की है और दावा किया है कि इसमें 1,300 करोड़ रुपए का घोटाला’ किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 

उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने जांच की सिफारिश करने वाली एक रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप दी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 17 फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 2,400 से अधिक कक्षाओं के निर्माण में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की गंभीर अनियमितताओं को रेखांकित किया था। सीवीसी ने फरवरी 2020 में रिपोर्ट दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय को भेजकर इस पर उसकी राय भी मांगी थी। 

एक सूत्र ने कहा, हालांकि निदेशालय ढाई साल तक रिपोर्ट लेकर बैठा रहा जब तक कि उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने मुख्य सचिव को इस साल अगस्त में देरी की जांच करने और एक रिपोर्ट सौंपने के नहीं कहा। उन्होंने बताया कि सतर्कता निदेशालय ने शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी सिफारिश की है, जो करीब 1,300 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में शामिल थे। 

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