हल्द्वानी: शिक्षकों के तबादले निरस्त कर मूल तैनाती भेजे शिक्षा विभाग - रावत

हल्द्वानी, अमृत विचार। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ओखलकांडा ब्लॉक के 10 सरकारी स्कूल शिक्षकविहीन होने पर भड़क गए। उन्होंने सख्त लहजे में शिक्षा विभाग को प्रोन्नति, समायोजन व अन्य नियमों पर हुए तबादले निरस्त कर सभी शिक्षकों को मूल तैनाती पर वापस भेजने के निर्देश दिए। 

कैबिनेट मंत्री रावत ने शनिवर को सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ओखलकांडा के 10 स्कूलों में 48 शिक्षक तैनात थे। इन शिक्षकों को वहां से हटा दिया गया तब से एक भी शिक्षक की तैनात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि हिमालयी राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूल शिक्षक विहीन हैं। शिक्षा अधिकारियों की लताड़ लगाई।

इस पर शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि प्रोन्नति, समायोजन वगैरह नियमों पर शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। यह सुनते ही कैबिनेट मंत्री का पारा चढ़ गया उन्होंने तुरंत ही प्रोन्नति, समायोजन व अन्य आधार पर किए तबादलों का तत्काल निरस्त कर तीन दिन में शिक्षकों को मूल तैनाती स्थल पर भेजने के निर्देश दिए।

उन्होंने जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को सरकारी कार्यों के इतर हटकर अभिनव पहल के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों की आर्थिकी सशक्त करने को लीक से हटने की जरूरत है। 
आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि खटीमा में मगरमच्छ ईको पार्क, ऊधम सिंह नगर में जनसमस्याओं के निस्तारण को ई-चौपाल, अल्मोड़ा में कैमोमाइल टी पर काम हो रहा है। 

डीएम गर्ब्याल ने बताया कि पैराग्लाइडिंग के लिए कमर्शियल पायलट बनाने को 15 सदस्यीय दल हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षण को भेजा गया है। वहीं, गौथिक शैली में पटालों से नैनीताल व हल्द्वानी के रामलीला मैदान एवं पटेल चौक को संवारा जाएगा। पहाड़ी हुनर को संरक्षित कर पर्वतीय इलाकों में रोजगार सृजन का माध्यम बनाया जा सकता है। कुमाउनी भाषा पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है।

डीएफओ से मांगा स्पष्टीकरण
कैबिनेट मंत्री की बैठक में वन विभाग की ओर से एसडीओ पहुंचे थे जबकि डीएफओ नदारद थे। इस पर रावत ने नैनीताल समेत अन्य डिवीजनों के डीएफओ का स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में डीएफओ मौजूद हो।

30 दिन में 300 से कम मरीज देखने वाले सीएचओ हटा दें 
कैबिनेट मंत्री रावत बैठक में बेहद ही सख्त नजर आए। उन्होंने सीएमओ डॉ. भागीरथी जोशी से कहा कि जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एक माह में 300 से कम मरीज देखता है उसको तत्काल हटा दिया जाए। साथ ही सभी अस्पताल में बायोमैट्रिक और सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य तौर से शुरू किए जाएं। मधुमेह के मरीजों को निशुल्क इंसुलेन इंजेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस पर सीएमओ ने बताया कि 136 उपकेंद्र और 71 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं। 
शिक्षक व एएनएम को किया सम्मानित 
कैबिनेट मंत्री ने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक कौस्तुभ चंद्र जोशी व फ्लोरेंस नाइटेंगल से सम्मानित एएनएम शशिकला पांडे को भी सम्मानित किया ।

 ये रहे मौजूद
जिपं अध्यक्ष बेला तोलिया, जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, मेयर डॉ. जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, विधायक दीवान सिंह बिष्ट, डॉ मोहन बिष्ट, सरिता आर्य, ओखलकांडा ब्लॉक प्रमुख कमलेश कैड़ा, एसएसपी पंकज भट्ट, सीडीओ डॉ. संदीप तिवारी, एडीएम अशोक जोशी, प्रो. ओपीएस नेगी,  प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत व हेमंत द्विवेदी, प्रदेश सह मीडिया इंचार्ज चंदन बिष्ट, प्रदेश कोषाध्यक्ष साकेत अग्रवाल, डीएसटीओ डॉ मुकेश नेगी आदि मौजूद थे।