बिहार सरकार खरीदेगी नया हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन, अभी किराए पर लेती है विमान

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने एक हेलीकॉप्टर और 12 सीटों वाले एक जेट विमान की खरीद को मंज़ूरी दी। हेलीकॉप्टर और विमान की खरीद के लिए राज्य सरकार उच्चस्तरीय समिति का गठन करेगी। फिलहाल लंबी दूरी की यात्रा के लिए राज्य सरकार किराए पर विमान लेती है।

ये भी पढ़ें- अंकिता हत्याकांड: हरीश रावत ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर दिया धरना 

बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को वीआईपी और वीवीआईपी की आवाजाही के लिए एक नया जेट इंजन विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने वीआईपी और वीवीआईपी की आवाजाही के लिए एक नया जेट विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव बिहार सरकार के नागरिक उड्डयन निदेशालय (कैबिनेट सचिवालय विभाग) द्वारा तैयार किया गया था। 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ताकि वीआईपी और वीवीआईपी की आवाजाही के लिए नया जेट इंजन विमान (10 सीटर) और एक हेलीकॉप्टर खरीदने के तौर-तरीके तय किए जा सकें। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार के पास जो सरकारी विमान है वह श्किंग एयर सी-90 ए/बी है और इसकी बैठने की क्षमता आठ है और इसमें यात्रा करने में अधिक समय लगता है। 

उनके अनुसार इसके अलावा राज्य के पास वीटी-ईबीजी हेलीकॉप्टर भी है जिसका इस्तेमाल आवाजाही के लिए किया जाता है। सिद्धार्थ ने कहा कि इसके अलावा डॉफिन 365एन, वीटी-ईएनयू हेलीकॉप्टर का रख-रखाव किया जा रहा है और वे जल्द ही उड़ान भरने के लिए फिट हो जाएंगे। उनका कहना था कि बाद में उनका उपयोग प्रशिक्षण और पर्यटन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि समिति की अंतिम रिपोर्ट के बाद नया जेट इंजन विमान और एक हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी। सिद्धार्थ ने कहा कि कहा कि समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी विमानन अकादमी को मजबूत करने का भी फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने भवन निर्माण से संबंधित राज्य सरकार की विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के उचित रख-रखाव और विकास के लिए भवन निर्माण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

ये भी पढ़ें- हाईकोर्ट के फैसले पर मंत्री एके शर्मा का बड़ा बयान, कहा- बिना OBC आरक्षण के नहीं होंगे यूपी निकाय चुनाव