अयोध्या: नियमों को दरकिनार कर पंचायतें कर रही हैं भुगतान, विभाग साधे बैठा है चुप्पी

अयोध्या, अमृत विचार। पंचायतों में बनाए गए पंचायत सचिवालयों को क्रियाशील किए जाने और वहीं से गेटवे के माध्यम से करवाए गए विकास कार्यों के भुगतान के निर्देश हैं पर यह सरकारी आदेश भी कई पंचायतों के जिम्मेदारों के आगे बौना साबित हो गया है। गेटवे के माध्यम से किए गए भुगतान की संख्या नाम मात्र की है।

11 विकास खंड की किसी भी ग्राम पंचायत ने ई ग्राम स्वराज व गेटवे के माध्यम से भुगतान शुरू ही नहीं किया है। शासन के निर्देशानुसार जनपद की सभी 835 ग्राम पंचायतों में ई ग्राम स्वराज एप पर गेटवे के माध्यम से ही भुगतान करने के निर्देश हैं। अधिकांश ग्राम पंचायतों में नियमों को दरकिनार कर प्रधान व सचिव मनमाने तरीके से भुगतान कर रहे हैं। 

विभागीय वेबसाइट के मुताबिक मिल्कीपुर, पूराबाजार, तारून, रूदौली, मया, मवई, बीकापुर, अमानीगंज, सोहावल, मसौधा आदि ब्लाकों की किसी भी ग्राम पंचायत ने अब तक ई ग्राम स्वराज एप व गेटवे के माध्यम से पंचायतों में करवाए गए विकास कार्यों के भुगतान नहीं किए हैं। 

जाने क्या है गेटवे से भुगतान 
गेटवे भुगतान की वह व्यवस्था है जिसमें प्रधान व सचिव पंचायत भवन की निर्धारित लोकेशन पर पहुंच कर करवाए गए कार्यों के भुगतान के लिए डिजिटल सिग्नेचर करते हैं। गौरतलब हो कि शासन ने गेटवे के माध्यम से भुगतान करने के निर्देश इस मंशा से जारी किए गए थे कि पंचायत भवन क्रियाशील रहें पर जनपद में ऐसा नहीं हो रहा है।

सभी ग्राम पंचायत सचिवों को सख्त निर्देश है वो गेटवे के माध्यम से ही भुगतान करें। अगर किसी प्रधान अथवा सचिव ने नियमों की अनदेखी करते हुए भुगतान किया है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी ...अनीता यादव, मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या।

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